अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रद्द करने के निर्णय को रद्द किया जाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीड से सांसद डॉ प्रीतम मुंडे ने गुरुवार को लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रद्द करने के निर्णय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया और मांग की है कि सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद मुंडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रद्द करने के निर्णय किसी पूर्व सूचना के लिया है। उन्होंने कहा कि इस साल भी हजारों की संख्या में छात्रों से आवेदन प्राप्त किए गए और अचानक इस छात्रवृत्ति को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ मुंडे ने कहा कि राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन फ्री है, लेकिन जो छात्र स्कूल जाते हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति की राशि प्रोत्साहन के रुप में काम करती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आने वाली पीढ़ियों को बाल मजदूरी में ढकलने के बजाय उन्हें शिक्षा के मार्ग पर मार्गस्थ करने के लिए इस पर पुन र्विचार करके इस निर्णय को रद्द किया जाए।