पुलिस ने 2022-23 में 4305 एकड़ में अफीम की अवैध खेती नष्ट की
मणिपुर पुलिस ने 2022-23 में 4305 एकड़ में अफीम की अवैध खेती नष्ट की
डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर सरकार के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध मिशन के तहत मणिपुर पुलिस ने वित्तवर्ष 2022-23 में 136.93 करोड़ रुपये के विभिन्न ड्रग्स जब्त किए हैं और 4305 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मणिपुर पुलिस ने इस साल जनवरी से मार्च के बीच 787 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में अफीम के बागानों को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है।अधिकारी ने कहा कि 2017-2022 तक 317.97 करोड़ रुपये के विभिन्न ड्रग्स जब्त किए गए।इन मादक पदार्थो की तस्करी म्यांमार से की गई थी, जो मणिपुर के साथ लगभग 400 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है।
अधिकारी ने कहा कि 2017-2022 के बीच लगभग 14,359 एकड़ अफीम और 20 एकड़ भांग की खेती को नष्ट कर दिया गया, इस अवधि के दौरान 366 महिलाओं सहित 1,960 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 720 व्यक्ति शामिल थे। इनमें पिछले साल 138 महिलाएं शामिल थीं।
साल 2022 में 122.78 करोड़ रुपये की दवाओं को जब्त किया गया और 113 महिलाओं सहित 625 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3,517 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया।मणिपुर सरकार ने भी कांगपोकपी, चंदेल और चुराचंदपुर जिलों में ड्रोन का उपयोग करके और शाकनाशियों का छिड़काव करके कुल 212 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया।
मणिपुर सरकार दावा करती रही है कि विभिन्न उग्रवादी संगठन अफीम की खेती करने वालों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। राज्य सरकार अवैध अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और वन भूमि में अफीम के खेतों को नष्ट कर रही है, विशेष रूप से आरक्षित और संरक्षित जंगलों में।आदिवासियों ने 10 मार्च को अफीम की खेती पर राज्य सरकार की कार्रवाई और तीन जिलों - चुराचंदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल में वन भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ विरोध रैलियां आयोजित कीं, कुछ जगहों पर विरोध हिंसक हो गया।
काश्तकारों को पड़ोसी म्यांमार से अवैध रूप से तस्करी कर लाए गए अफीम के बीज मिल रहे हैं।मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के वन संसाधनों की रक्षा और अफीम की खेती को खत्म करने व नशीली दवाओं के खतरे और अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से कोई समझौता नहीं करेगी।
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