पिनराई विजयन के पीएस की पत्नी को शोध में कम अंक मिले, बावजूद साक्षात्कार में सबसे ज्यादा अंक हासिल किये: आरटीआई

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के निजी सचिव केके रागेश की पत्नी की मलयालम के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति में कथित अनियमितता पर रिपोर्ट मांगी है। आरटीआई से पता चला है कि उन्होंने व्यक्तिगत साक्षात्कार में अधिकतम अंक प्राप्त किए।

जून में, प्रिया वर्गीस को कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई थी, जब उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले छह उम्मीदवारों में पहले स्थान पर रखा गया था।

शनिवार को सामने आई आरटीआई जानकारी से पता चला कि प्रिया ने व्यक्तिगत साक्षात्कार में सबसे अधिक अंक (50 में से 32) प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार ने 30 अंक प्राप्त किए। आरटीआई जानकारी से यह भी पता चला कि उनका शोध स्कोर मात्र 156 था, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार ने 651 अंक हासिल किए।

व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर प्रिया को प्रथम स्थान दिया गया और नियुक्ति आदेश दिया गया। नवंबर 2021 में जब से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से कहा जा रहा था कि वर्गीज को नौकरी मिलेगी, जबकि युवा कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही थी कि विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन सेवा का विस्तार पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें मिल गया।

साक्षात्कार के लिए चुने गए छह उम्मीदवारों में वर्गीज का नाम आने के बाद से विश्वविद्यालय बचाओ अभियान समिति और कुछ अन्य विरोध कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति का विरोध करने वालों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं में पीएच.डी. डिग्री और आठ साल का शिक्षण अनुभव, जो उसके पास नहीं था।

उन्होंने दावा किया कि पीएचडी पूरा करने के लिए उसने जो तीन साल की छुट्टी ली थी, उसे शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर एक छात्र निदेशक के रूप में उनके दो साल के अनुभव को भी शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता है।

हालांकि, वर्गीज ने यह दावा करते हुए अपनी बात रखी है कि उनके पास पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। इस विवाद के लगातार सुर्खियों में रहने के बावजूद, विश्वविद्यालय ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी, लेकिन वह पिछले सप्ताह शामिल नहीं हुईं। उसकी प्रतिनियुक्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जहां वह वर्तमान में एक भाषा से संबंधित राज्य द्वारा संचालित संस्थान में काम करती है। अब सबकी नजर राज्यपाल पर है कि वह शिकायतों पर क्या एक्शन लेते हैं।

 

आईएएनएस

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