असम की अदालतों में साढ़े 4 लाख से अधिक मामले लंबित : राज्य के कानून मंत्री

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। राज्य के कानून मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि असम की विभिन्न अदालतों में अभी भी 4.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके समाधान के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। दास ने मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक चक्रधर गोगोई के एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया।

मंत्री के अनुसार, कुल मिलाकर 4,58,059 मामले असम में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। उनमें से, कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में सबसे अधिक लंबित मामले (1,06,850) हैं, इसके बाद क्रमश: नागांव और धुबरी जिलों में 31,101 और 30,385 लंबित मामले हैं। दास ने कहा, गंभीर और हिंसक अपराधों के लिए दायर आरोपों के अपवाद के साथ, राज्य प्रशासन ने लगभग एक लाख आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है, जहां अधिकतम सजा तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों है।

उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से अदालतों को गंभीर अपराधों और अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। दास ने जोर देकर कहा, असम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (एएसएलएसए) ने लोक अदालतों के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित मामलों दोनों में निस्तारण की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है।

(आईएएनएस)

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