बेलगावी को लेकर अड़ी महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकार, नया मोड़ ले रहा अंतर-राज्यीय सीमा विवाद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिछले छह दशकों से उलझा हुआ महाराष्ट्र-कर्नाटक अंतर-राज्यीय सीमा विवाद फिर से गर्माया हुआ है। सीमावर्ती जिलों में हिंसा के साथ-साथ दो पड़ोसी राज्यों के नेताओं के बीच वाकयुद्ध भी शुरु हो गया है। 1 मई, 1960 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार ,भाषाई आधार पर महाराष्ट्र के निर्माण के बाद, राज्य ने बेलगावी (पूर्व में बेलगाम), कारवार और निपानी सहित 865 सीमावर्ती गांवों पर दावा किया है। वहीं कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक कदम आगे बढ़कर हाल ही में अपनी सीमा के दूसरी ओर कई नए गांवों की मांग की है, जिससे यहां के राजनीतिक नेता नाराज हैं।

अक्टूबर 1966 में बहुत पहले, केंद्र ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. महाजन की अध्यक्षता वाले एक आयोग को यह मुद्दा सौंप दिया था, और इस आयोग ने अगस्त 1967 में सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र के 247 गांवों को कर्नाटक में और 264 कर्नाटक गांवों को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। हालाँकि, दोनों राज्यों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, हालांकि कर्नाटक के नेताओं का तर्क है कि महाजन आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, और तब से इस मुद्दे पर राजनीतिक रस्साकशी जारी है।

2004 में, तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार ने कर्नाटक में मराठी बहुल गांवों पर दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन बाद में दावों का विरोध किया गया और बेलगाम का नाम बदलकर बेलगावी कर दिया गया। इसे बेंगलुरु के बाद दूसरी राजधानी के रूप में अपग्रेड किया।

ज्यादातर राजनीतिक कारणों से, सभी केंद्र सरकारें, पहले कांग्रेस, फिर अन्य दल और अब भाजपा ने इस मुद्दे पर कानूनी समाधान की उम्मीद करते हुए, इस मामले को गंभीर माना है, क्योंकि दोनों राज्य शुरू से ही अपने-अपने राजनीतिक रुख पर अड़े रहे हैं।

इस मुद्दे ने दोनों राज्यों में सभी दलों को राजनीतिक और चुनावी उपकरण प्रदान किया है, और सीमा रेखा दिलचस्प रूप से चुनावी मौसम के आसपास ही प्रकट होती है। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव 2024 के अंत में ही होंगे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मध्य में होने हैं। यह तथ्य महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा रेखांकित किया गया है।

पिछले दो सप्ताह में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीमा विवाद पर एक उच्च शक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही राजनीतिक और कानूनी पहलुओं की देखरेख और समन्वय के लिए दो मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल (भाजपा) और शंभुराज देसाई (बालासाहेबांची शिवसेना) को नामित किया।

शिंदे ने आस-पास के राज्य के मराठी भाषी क्षेत्रों को कुछ रियायतें दीं, लेकिन बोम्मई ने महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषा के स्कूलों के लिए अनुदान के साथ प्रतिशोध किया, सांगली में 40 गांवों और सोलापुर में कुछ और गांवों को यहां कर्नाटक भवन के लिए अनुदान देने की घोषणा की।

शिंदे और भाजपा के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की, कि एक भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा और राज्य 865 गांवों की मूल मांग भी उठाएगा। पलटवार करते हुए, कर्नाटक ने 6 दिसंबर को पाटिल-देसाई की बेलगावी यात्रा पर आपत्ति जताई। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के नेतृत्व में इस क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी और सभी सरकारी, निजी बसों, ट्रकों समेत अन्य वाहनों आदि को बंद कर दिया गया।

दरअसल, इस साल की शुरूआत में कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने मांग की थी कि सीमा के मुद्दों का समाधान होने तक मुंबई को कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। अब शिवसेना-यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि सीमावर्ती इलाके अंतिम समाधान तक केंद्र शासित घोषित किए जाने चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा, शिंदे यह भी कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का वादा किया है, तो कर्नाटक को 40 गांव देने में क्या हर्ज है। राज्य ने पिछले साल एक प्रकाशन महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आनी संकल्प (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: संघर्ष और प्रतिज्ञा) निकाला, जिसमें इस मुद्दे पर एक विस्तृत स्वरुप दिया गया।

महाराष्ट्र विधानमंडल ने कई बार पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों में समस्या के लिए समयबद्ध समाधान का आह्वान किया और केंद्र से विवादित क्षेत्रों को अंतिम समाधान निकलने तक केंद्र शासित घोषित करने का आग्रह किया।

 

 (आईएएनएस)

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