वाममोर्चा ने बर्खास्त त्रिपुरा शिक्षकों को नौकरी, मुफ्त बिजली देने का वादा किया

डिजिटल डेस्क, अगरतला। 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के घोषणापत्र में 10,323 सरकारी स्कूल शिक्षकों की फिर से नियुक्ति, युवाओं के लिए रोजगार और कानून व्यवस्था की बहाली जैसे कुछ प्रमुख वादे हैं।

वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार, माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी और अन्य वामपंथी नेताओं द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को अधिकतम संभव स्वायत्तता देने का भी वादा किया गया है।

चौधरी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान के 125वें संशोधन को लंबित रखती रही लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए बड़े-बड़े वादे करती रही। संविधान का 125वां संशोधन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है ताकि इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों और उनके सामाजिक आर्थिक विकास की रक्षा की जा सके।

चौधरी ने कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस, जो सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जल्द ही साझा कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। त्रिपुरा वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने कहा कि अगर मोर्चा सत्ता में वापस आता है, तो अगले पांच वर्षों में सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्रों में कम से कम 2.5 लाख लोगों को नौकरी, प्रति परिवार 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली, भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटन और सरकारी शिक्षण संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाएगी।

घोषणापत्र में अन्य 81 वादों में भाजपा सरकार द्वारा नष्ट की गई लोकतांत्रिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की बहाली, और बेहतर कानून और व्यवस्था के अलावा ड्रग्स के खिलाफ युद्ध और मनरेगा के तहत 200 दिनों के काम को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। वाम नेता ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा ठगे गए लोगों के लिए भी न्याय किया जाएगा।

 (आईएएनएस)।

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