बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मार्च 2023 के अंत में कर्नाटक में एबीपी-सीवोटर द्वारा किए गए विशेष सर्वेक्षण के अनुसार, देश में भाजपा शासित कई अन्य राज्यों की तुलना में, कर्नाटक में संभावित मतदाताओं के बीच भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा है, जहां 10 मई को चुनाव होने हैं।

सर्वेक्षण में संभावित मतदाताओं द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी (29.1 प्रतिशत) है, इसके बाद बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी ढांचागत समस्याएं (21.5 प्रतिशत) हैं। भ्रष्टाचार तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे 12.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उठाया है। संख्या भले ही बहुत बड़ी न दिखाई दे, लेकिन संदर्भ में महत्वपूर्ण दिखती है।

गुजरात में भी, मतदाताओं ने पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की पहचान की थी और भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ दिया था। यहां तक कि त्रिपुरा में भी, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, भ्रष्टाचार को बहुत गंभीर मुद्दा नहीं माना गया।

एबीपी-सीवोटर सर्वेक्षण, जिसने अलग-अलग समूहों के लगभग 25,000 उत्तरदाताओं के साथ बातचीत की, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों ने मतदाताओं को प्रभावित किया है। अभी हाल ही में, भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा को कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था, उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनके बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था। पिछले दो वर्षों में, कई निजी ठेकेदारों और व्यापारियों ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आकर्षक नारों और नवीन राजनीतिक रणनीति के साथ भाजपा के खिलाफ सफल अभियान चलाया है। भाजपा सरकार को 2019 के अंत में झारखंड में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा था, जब रघुबर दास मुख्यमंत्री थे। चुनाव के दौरान वह अपनी ही विधानसभा सीट हार गए थे।

सर्वेक्षण के अनुसार, कांग्रेस संभवत: 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करेगी। सर्वे के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक कांग्रेस का वोट शेयर 2018 के 38 फीसदी से बढ़कर इस बार 40.1 फीसदी हो सकता है। 2018 में 80 सीटों की तुलना में, सर्वेक्षण में कांग्रेस का 115 से 127 सीटों के बीच जीतने का अनुमान लगाया गया है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में प्रतिद्वंद्वियों भाजपा और जद(एस) से आगे चल रही है। यहां तक कि पुराने मैसूर क्षेत्र में, जो जद(एस) का गढ़ रहा है, कांग्रेस का आगे निकलने का अनुमान है, जबकि भाजपा का इस क्षेत्र में बहुत खराब प्रदर्शन करने का अनुमान है।

(आईएएनएस)

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