सरकार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एसएचजी के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए हाथ मिलाया
दिल्ली सरकार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एसएचजी के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए हाथ मिलाया
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए गुरुवार को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के साथ साझेदारी की है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 तक 10 करोड़ एसएचजी सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय नई महिला सखियों को नामांकित करने के लिए एक सक्रिय मोड पर काम कर रहा है।
मंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए बेंगलुरु स्थित फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के साथ मंत्रालय द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बात कही।
गिरिराज सिंह ने कहा, मई 2014 में जब पीएम मोदी ने पदभार संभाला था, तब 2.35 करोड़ एसएचजी सदस्य थे, लेकिन पिछले 9 वर्षो में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एसएचजी सदस्यों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है और 2024 तक सदस्यों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा, प्रत्येक महिला लाभार्थी को स्थानीय उत्पादों की बिक्री के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की बचत करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री का विजन है।
उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि कुछ वर्षो के भीतर वह 10 लाख लखपति दीदियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कुछ लखपति दीदियां करोड़पति दीदी बन जाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि एनआरएलएम ग्रामीण एसएचजी महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कई प्रयास कर रहा है जो खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के उत्पादन में लगी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि उत्पादकों को बाजारों से जोड़ने के प्रयासों के तहत एनआरएलएम और एसआरएलएम ने सरस गैलरी, राज्य विशिष्ट खुदरा दुकानों, जीईएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॅन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कई चैनलों के माध्यम से एसएचजी और एसएचजी सदस्य उद्यमियों के जरिए क्यूरेटेड उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।
आईएएनएस
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