दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष को चिकित्सा रिहाई के लिए याचिका वापस लेने की अनुमति दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एरापुंगल अबुबकर को अस्वस्थता के आधार पर जमानत की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने अबूबकर को राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। अबुबकर के वकील अदित पुजारी ने इस तथ्य के मद्देनजर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ उच्च न्यायालय से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी कि एनआईए ने पहले ही मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है।

अदालत ने कहा, छुट्टी और स्वतंत्रता दी गई है और हमने इस मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील ने कहा कि अबुबकर को केवल चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता है और योग्यता का तर्क दिया जाना चाहिए। अबूबकर एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले के तहत राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद है।

उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सा अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले 29 जनवरी को अबूबकर की एमआरआई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 2 फरवरी को एनआईए को अबुबकर द्वारा चिकित्सा आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज करने के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान, एनआईए के वकील ने प्रस्तुत किया था कि तिहाड़ जेल द्वारा एक मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया था कि यह रिकॉर्ड में नहीं है। अदालत ने कहा था, आपको इसे रिकॉर्ड पर रखना होगा। हम मानेंगे कि रिपोर्ट कहती है कि आप ठीक हैं! हाउस अरेस्ट की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अबूबकर को एनआईए ने 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था और यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। वह 6 अक्टूबर, 2022 से न्यायिक हिरासत में है। वह आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय था। अबूबकर के अनुसार, वह कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें कैंसर, पाकिंर्संस रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह शामिल है।

 

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