दिल्ली सरकार ने शराब नीति को उदार बनाने के लिए रिश्वत ली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने रविवार को आरोप लगाया कि शहर की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब नीति को उदार बनाने के लिए शराब माफिया से भारी मात्रा में रिश्वत ली है, जबकि घरेलू हिंसा में 70 फीसदी हिस्सा शराब का ही हाथ है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि इससे न केवल घरेलू शांति भंग हुई है, बल्कि कई परिवारों की आर्थिक बर्बादी भी हुई है, क्योंकि कमाने वाले और बेरोजगार युवा शराब के आदी हो गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हर वार्ड में न केवल 3-4 शराब की दुकानों की अनुमति दी है, बल्कि शराब की दुकान का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि शराब लगभग चौबीसों घंटे उपलब्ध हो सके और बार/रेस्तरां का समय तड़के 3 बजे तक बढ़ाने के नए आदेश के साथ, अपराध का ग्राफ, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, दिल्ली में बढ़ जाएगा।

अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले शराब माफिया के शासन को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन शराब माफिया से कमीशन में हजारों करोड़ का लालच उसके लिए इतना अप्रतिरोध्य हो गया, कि उसने सभी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने लापरवाह और विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस आयुक्त से मिलने का समय मांगा है।

 

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