राज्यपाल की वर्तमान प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को लेकर बढ़ रहा विवाद, घिरी राज्य सरकार

राजनीति राज्यपाल की वर्तमान प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को लेकर बढ़ रहा विवाद, घिरी राज्य सरकार

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-15 11:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस की प्रधान सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से बदलने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है, जबकि गवर्नर हाउस ने उन्हें उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया है और इस बारे में राज्य सचिवालय से औपचारिक अनुरोध किया है।

नौकरशाही हलकों का मानना है कि अगर राज्य सरकार ने उनके प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में देरी जारी रखती है, तो एक संवैधानिक संकट होगा, जहां चक्रवर्ती पर मुख्य फोकस रहेगा। मामले की व्याख्या करते हुए, पश्चिम बंगाल कैडर के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह ने नाम न छापने की सख्त शर्त पर कहा कि चक्रवर्ती पद पर अभी भी बने होने के नाते गवर्नर हाउस को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है, जब तक कि राज्य सरकार उनका ट्रांसफर नहीं कर देती है।

उन्होंने कहा, यह केवल राज्य कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग पर निर्भर करता है कि वह उनकी नई पोस्टिंग के लिए आदेश जारी करे। यह विभाग राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों को देखता है।

उन्होंने आगे कहा, अगर राज्य सरकार चक्रवर्ती को बदलने के लिए गवर्नर हाउस के पहले अनुरोध का जवाब नहीं देती है, तो गवर्नर हाउस उसी के लिए एक नया अनुरोध कर सकता है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, राज्य सचिवालय तब गवर्नर हाउस से प्रतिस्थापन की मांग के कारणों के बारे में पूछ सकता है। दूसरी ओर, राज्यपाल, अपनी शक्तियों के आधार पर संबंधित फाइलों की मांग कर सकता है और प्रतिस्थापन की मांग के पीछे अपनी राय दे सकता है। मुझे लगता है कि अंतत: इस मुद्दे पर एक सौहार्दपूर्ण समाधान होगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या अंतत: राज्य सरकार चक्रवर्ती को नहीं बदलने पर जोर देती है, क्या राज्यपाल केंद्र को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं, जैसा कि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के मामले में किया गया था, पूर्व नौकरशाह ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

उन्होंने कहा, कई कानूनी विशेषज्ञों की राय में अलापन को वापस बुलाना कानून के लिहाज से बेहद खराब था। इसलिए व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में उस तरह की कोई बात दोहराई जाएगी। हालांकि इन दिनों कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो समझ से बाहर हैं।

 (आईएएनएस)।

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