केरल को उसका हक नहीं मिल रहा तो सीएम दिल्ली में विरोध क्यों नहीं कर रहे

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। भाजपा के केरल प्रदेश के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से पूछा कि अगर केंद्र राज्य को उसका हक नहीं दे रहा है, तो वह विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली क्यों नहीं जा रहे?

सुरेंद्रन ने कहा, विजयन, राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र राज्य को उसका हक नहीं दे रहा है। जानना चाहते हैं कि अगर यह सच है तो वे लिखित में केंद्र से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 29 सांसद संसद में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं।

सुरेंद्रन ने कहा कि राजस्व का राज्य का हिस्सा वित्त आयोग द्वारा तय किया जाता है और 41 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है। यह कहना गलत है कि भाजपा शासित राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलता है, जो हो ही नहीं सकता और वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को यूपीए सरकार के शासन के दौरान आवंटित राशि से कम मिल रही है। जीएसटी परिषद से 780 करोड़ रुपये मिलने हैं तो वे कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपये बकाया है।

उन्होंने आगे कहा कि यूपीए शासन से 2009-14 के दौरान, केरल को 55,058 करोड़ रुपये मिले, जबकि मोदी शासन से 2017-22 के दौरान राज्य को 2,29,844 रुपये मिले।

सुरेंद्रन ने कहा, जब राजस्व घाटा अनुदान की बात आती है तो केरल को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होता है और केंद्र ने 53,000 करोड़ रुपये दिए हैं। अगर विजयन को लगता है कि केंद्र ने राज्य की जरूरतों को नजरअंदाज किया है, तो उन्हें दिल्ली जाना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए।

जब से बालगोपाल ने 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया, और ईंधन उत्पादों पर 2 रुपये का उपकर प्रस्तावित किया। तब से राज्य में हंगामा हो रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा ने विजयन पर कुशासन और फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है।

इससे पहले दिन में लोकसभा में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केरल के लोकसभा सदस्य एनके. प्रेमचंद्रन के जवाब में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि केरल ने 2017 से जीएसटी परिषद को प्रस्तुत करने के लिए एजी प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और ऐसा किए बिना वे केंद्र को दोष दे रहे हैं और जब यह हो जाएगा तो चीजें साफ हो जाएंगी।

(आईएएनएस)

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