भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ बंगाल के जिलों में विरोध प्रदर्शन की बनाई योजना
पश्चिम बंगाल भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ बंगाल के जिलों में विरोध प्रदर्शन की बनाई योजना
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए, भाजपा की पश्चिम बंगाल यूनिट ने राज्य में लोकप्रिय काली पूजा और भाई दूज, जिसे राज्य में भाई फोटा के नाम से जाना है, के समापन के तुरंत बाद राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की एक विस्तृत रणनीति तैयार की है।
त्रि-स्तरीय 2023 पंचायत चुनावों से पहले, यह कदम राज्य की राजधानी कोलकाता से परे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य सरकार विरोधी आंदोलनों को बिखेरने के पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करता है।
पार्टी सूत्रों ने कहा कि 13 सितंबर को पार्टी के नबन्ना के राज्य सचिवालय तक मार्च की तर्ज पर राज्य के सभी जिलों में जिला सचिवालयों या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के लिए मार्च आयोजित करके विस्तृत आंदोलन शुरू किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य से पार्टी के कम से कम एक सांसद और संबंधित जिले के सभी स्थानीय विधायक प्रस्तावित जिला सचिवालय तक मार्च कार्यक्रमों का नेतृत्व सबसे आगे करेंगे।
पार्टी के एक राज्य समिति के सदस्य ने कहा, यह योजना बनाई गई थी कि दुर्गा पूजा उत्सव के तुरंत बाद जिला स्तरीय आंदोलन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हालांकि, बाद में काली पूजा और भाई फोटा के साथ बंगाल के लोगों की भावनाओं को देखते हुए पूरे त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया।
पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे निश्चित रूप से पार्टी के प्रचार का मुख्य केंद्र होंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा शासन के दौरान पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की मात्रा आसमान छू गई है। राज्य के लोग हर दिन भारी नकद वसूली से थक गए हैं। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने के अपने संदेश के साथ लोगों तक पहुंचेंगे।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रमों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तापस रॉय ने कहा कि जन आंदोलनों को आयोजित करने के लिए एक ठोस संगठनात्मक आधार और जन नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा, भाजपा का न तो राज्य में कोई संगठनात्मक आधार है और न ही कोई जन नेता। इसलिए, उनकी योजना फ्लॉप होगी।
(आईएएनएस)
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