2018 में जगन पर हुए चाकू से हमले की सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, विजयवाड़ा। एनआईए अदालत ने सोमवार को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर 2018 में चाकू से हमला करने के मामले में सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।राष्ट्रीय जांच (एनआईए) ने गहन जांच की मांग करने वाली मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा।

पिछले हफ्ते, एनआईए ने जगन मोहन रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका के जवाबी हलफनामे में कहा था कि हमले के पीछे कोई साजिश नहीं थी। इसने अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि हवाई अड्डे के रेस्तरां के मालिक हर्षवर्धन हमले में शामिल नहीं थे।

25 अक्टूबर, 2018 को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रेस्तरां के एक वर्कर जे श्रीनिवास राव ने मुर्गे की लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे चाकू से जगन मोहन रेड्डी पर हमला किया था। उस समय विपक्ष के नेता जगन के हाथ में चोट लगी थी। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी श्रीनिवास तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) या किसी अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था।

एजेंसी ने तर्क दिया कि चूंकि अदालत में मुकदमा शुरू हो चुका है, इसलिए मामले में एक और जांच की जरूरत नहीं है। जैसा कि जगन मोहन रेड्डी के वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा, अदालत ने सुनवाई 17 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री के वकील वेंकटेश्वरलू ने सोमवार को अपनी दलीलें पेश कीं कि मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता क्यों है।

अदालत को बताया गया कि तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के शासन के दौरान जन्मभूमि समिति द्वारा आरोपी को घर की मंजूरी दी गई थी। वह जानना चाहते थे कि कैसे एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और टीडीपी से संबंध रखने वाले शख्स को एयरपोर्ट पर नौकरी दे दी गई। यह कहते हुए कि इसने कई संदेह पैदा किए हैं, वकील ने विस्तृत जांच की मांग की।

हमले के बाद, तत्कालीन टीडीपी सरकार ने इस मामले को राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने यह कहते हुए अपना बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। टीडीपी द्वारा साजिश का संदेह करते हुए, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने मामले की केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग करते हुए राज्य उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत के निर्देश के आधार पर, केंद्र ने 31 दिसंबर, 2018 को मामला एनआईए को सौंप दिया और एजेंसी ने 1 जनवरी, 2019 को मामला दर्ज किया।

 

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