यूसीसी पर सावधानी बरत रहा महा विकास अघाड़ी, सरकार से भी ऐसा करने की अपील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजनीतिक प‍रिदृश्‍य सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा पेश की गई एक नई चर्चा - समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह इस मुद्दे पर भावुक दलील के बाद देश भर के सभी राजनीतिक दल परेशान हो गए। यहां तक कि महाराष्ट्र की पार्टियां भी रेड अलर्ट मोड में आ गईं, और यूसीसी के निहितार्थों का पता लगाने के लिए इधर-उधर भाग रही थीं। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगी दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) की प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं 'बड़े या ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए' सरकार के कार्यकाल के अंत में 'एक राजनीतिक चाल' बताते हुए आई हैं।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और यूसीसी का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए तुरंत नौ सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। इसमें मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, कुमार केतकर, हुसैन दलवई, अनीस अहमद, वसंत पुरके, किशोर गजभिये, अमरजीत सिंह मन्हास, जेनेट डिसूजा और रवि जाधव शामिल हैं। हालांकि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं को विकासशील मुद्दे पर बोलने से रोकने का आदेश जारी किया है, लेकिन शीर्ष पदाधिकारियों ने यूसीसी पर काफी हद तक तटस्थ रुख अपनाया है। शिव सेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन वे विभिन्न समुदायों पर इसके प्रभाव पर केंद्र से स्पष्टीकरण चाहते हैं और वह उचित समय पर इस पर बोलेंगे। उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत ने संकेत दिया कि वे विधेयक के मसौदे का अध्ययन करने के बाद इस मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर सकते हैं।

तीनों दलों के नेता इस बात पर एकमत हैं कि एनडीए सभी विपक्षी दलों के साथ सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किए बिना या विभिन्न समुदायों के लिए मौजूदा कानूनों पर विचार किए बिना यूसीसी लाने की ओर आगे बढ़ रहा है। पटोले ने बताया कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए पहले से ही स्वतंत्र व्यक्तिगत कानून हैं, जबकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हिंदू नागरिक संहिता के तहत आते हैं और अगर यूसीसी लागू होता है तो यह सभी पर लागू होगा। यह आग्रह करते हुए कि यूसीसी में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने प्रस्तावित कानून का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। उन्हें लगता है कि यह आगामी आम चुनाव से पहले एक राजनीतिक नौटंकी है।

हाल ही में 'सामना ग्रुप' के माध्यम से एक मजबूत संपादकीय बयान में सेना (यूबीटी) ने कहा कि "केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध करना यूसीसी का आधार नहीं हो सकता", और सभी के लिए कानून और न्याय में समानता बनाए रखना भी इसका एक रूप है। केंद्र पर कटाक्ष करते हुए, इसमें कहा गया है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी मोर्चों पर एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन एक समान संहिता और 'इसके कार्यान्वयन में दोहरे मानक' रखना धोखे के समान होगा। पटोले ने उत्तर-पूर्व, आदिवासी क्षेत्रों, दक्षिण भारत और अल्पसंख्यक समुदायों में अलग-अलग परंपराओं का जिक्र किया, जिन्हें अब डर है कि यूसीसी उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। पटोले ने कहा, “विभिन्न समुदायों के बीच यूसीसी पर बहुत अधिक भ्रम और अलग-अलग विचार हैं… हम चाहते हैं कि कांग्रेस पैनल सभी पहलुओं की जांच करे और प्राथमिकता के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।”

पटोले ने कहा कि भारत कई धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला एक विशाल विविधता वाला देश है और यदि आम भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कोई कानून लाया जा रहा है, तो कानून का हवाला देकर जल्दबाजी करने की बजाय विस्तृत चर्चा और बहस जरूरी है। उनका इशारा यूसीसी पर जनता के विचारों के लिए भारतीय आयोग की 30 दिन की समय सीमा की तरफ था। सेना (यूबीटी) ने भी केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री यूसीसी की प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन भाजपा स्पष्ट रूप से 'दोहरे मानकों' में लिप्त है - एक तरफ वह यूसीसी की मांग करती है जबकि दूसरी तरफ वह भ्रष्टाचार के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधती है और सत्तारूढ़ पार्टी की रक्षा करती है।

वर्तमान में, एमवीए सहयोगी यूसीसी पर सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका उनकी संबंधित पार्टियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और आगामी नागरिक, संसदीय और विधानसभा चुनावों में संयुक्त संभावनाएं हो सकती हैं - जो अगले 12 महीने के भीतर होने वाले हैं। हालांकि, मुंबई स्थित इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (आईएमएसडी) ने संविधान के अनुरूप यूसीसी का समर्थन करते हुए मांग की थी कि इसके वास्तव में प्रभावी होने के लिए 'धार्मिक रूप से तटस्थ और लैंगिक-न्यायपूर्ण' होना चाहिए।

(आईएएनएस)

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