छत्तीसगढ़: साय कैबिनेट के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, सीएम समेत 12 मंत्रियों को मिले ये विभाग
- साय कैबिनेट को मिले मंत्रालय
- सीएम ने सामान्य प्रशासन समेत बिना बंटवारे वाले विभाग अपने पास रखे
- डिप्टी सीएम विजय शर्मा को मिला गृह विभाग
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के 12 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इनमें से सीएम साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के खाते में कई विभाग आए हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा उनके अनुभव के आधार किया गया है।
मुख्यमंत्री साय के पास इतने मंत्रालय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सामान्य प्रशासन,खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर (आबकारी), परिवहन विभाग मिले हैं। वहीं जिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है सीएम ने अपने पास रखा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के करीब आते ही कैबिनेट में और भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, तब ये विभाग सीएम के पास रहेंगे।
उपमुख्यमंत्री के खाते में आए ये विभाग
डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं विजय शर्मा को गृह और जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिले हैं।
अन्य मंत्रियों को मिले ये विभाग
- बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और धर्मस्व,पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय मिले हैं।
- ओपी चौधरी को वित्त मंत्री बनाया गया, इसके साथ ही उन्हें वाणिज्य कर,आवास और पर्यावरण, योजना आर्थिक और संख्याकी विभाग की भी जिम्मेदारी मिली है।
- श्यामबिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विकास और सहकारिता विभाग मिला है।
- रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास,अनुसूचित जाति विकास,पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग।
- केदार कश्यप को वन मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें जल संसाधन, कौशल विकास प्राधिकरण विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है।
- दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
- लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग विभाग।
- लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग।
- टंक राम वर्मा को खेल मंत्री, राज्य और आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है।