दिल्ली आबकारी मामला: मनीष सिसोदिया मामले में बड़ा ट्विस्ट, सीबीआई ने किया जमानत का विरोध कहा, हाईप्रोफाइल गिरफ्तारियां बाकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक बार फिर से दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में दोषी आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आप नेता की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने याचिका का विरोध किया। सीबाआई इस मामले में कुछ हाईप्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि सीबीआई की टीम इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया इसमें रुकावट ला सकते हैं। वहीं, कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका देते हुए कहा कि आदलती कार्रवाईयों में काफी विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे ही कार्रवाई में देरी होती गई तो आरोपी तीन महीने बाद कोर्ट से जमानत की मांग रख सकते हैं।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन रद्द कर दी थी। इस पिटीशन को मनीष सिसोदिया की तरफ से तब दायर किया गया था। जब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष आदालत में भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भाटी की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिसोदिया की याचिका रद्द कर दी थी।

जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 

काफी अरसे से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले के चलते जेल में बंद हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के वर्षिठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में दोनों आप नेताओं से हुई पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था। बता दें, इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉनड्रिंग के अंतर्गत गिरफ्तारी की थी।

मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह की गिरफ्तारी भी ईडी के टीम ने की थी। ईडी ने संजय सिंह को हिरासत में लेने से पहले पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। दोनों नेताओं पर आरोप था कि वह दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल थे। वहीं, दिल्ली में शराब घोटले के मामलों पर आप नेताओं हमेशा मुकरते हुए दिखाई दिए हैं।

2021 से लागू हुई थी शराब नीति

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 17 नवंबर 2021 में शराब नीति को लागू किया था। मगर, राजधानी में यह नीति लागू होने के कुछ ही दिनों बाद विवादों का शिकार हो गई। दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस नीति को शराब माफियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की है। दिल्ली सरकार ने शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय सीएम अरविंद केजरिवाल से पूछताछ करने के लिए एक के बाद एक समन भेज रही है। हालांकि, ईडी के कई समन मिलने के बावजूद केजरिवाल इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।