पर्यावरण: केंद्र ने 15 राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये के खर्च को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 27 नवंबर, (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139-139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य थे।

उन्होंने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से फंडिंग के लिए 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया।

समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक परियोजना को भी हरी झंडी दिखाई।

परियोजना के खर्च के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की फंडिंग विंडो का उपयोग किया जाएगा।

इससे पहले, समिति ने एनडीएमएफ से 3,075.65 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं और चार राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

बयान में कहा गया है, "पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं।"

बयान में कहा गया है कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत कर आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

मोदी सरकार के तहत इस वर्ष राज्यों को 21,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

इसमें 26 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 14,878.40 करोड़ रुपये, 15 राज्यों को एनडीआरएफ से 4,637.66 करोड़ रुपये, 11 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 1,385.45 करोड़ रुपये और छह राज्यों को एनडीएमएफ से 574.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|