RJD ने जारी किया घोषणापत्र, दलित-पिछड़ों के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण का वादा

डिजिटल डेस्क, पटना। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणापत्र जारी किया। पार्टी के घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही दलितों, पिछड़ों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का ऐलान किया है। आरजेडी ने कांग्रेस की न्याय योजना का भी समर्थन किया है।

Patna: Rashtriya Janata Dal (RJD) releases their manifesto for #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/fKrq848Bft

— ANI (@ANI) April 8, 2019

तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणापत्र जारी कर कहा, सत्ता में आने पर दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की सीमा टूट चुकी है इसलिए आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, आरक्षण का दायरा टूटा है इसलिए जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी देंगे। मंडल कमीशन के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। 200 प्वॉइंट रोस्टर को संवैधानिक दर्जा दिलाया जाएगा।

कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन
तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस की न्याय योजना का हम समर्थन करते हैं। न्याय योजना के तहत कांग्रेस ने देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया है। बता दें कि, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्प लाइन जारी की जाएगी। 2021 में जातीय आधार पर जनगणना करवाने का ऐलान भी किया है।

जानिए आरजेडी के घोषणापत्र की खास बातें....

• तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आने पर दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देंगे। आरक्षण की सीमा टूट चुकी है इसलिए आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए।
• मंडल कमीशन के बाकी बचे सुझाव लागू किये जाएंगे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, पार्टी इसके लिए संकल्पित है।
• तेजस्वी ने कहा, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• निजी क्षेत्रों में आरक्षण सुनिश्चित करेंगे साथ ही 2021 में जातिगत जनगणना को सुनिश्चित किया जाएगा।
• 200 प्वॉइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। जिससे विरोधी इस प्रणाली को खत्म नहीं कर पाएं।
• निश्चित समय के भीतर खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा।
• बिहार में ताड़ी बिक्री को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उसे खत्म किया जाएगा।
• पुलिस भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। 8वीं क्लास के बाद छात्र पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
• बिहार से पलायन रोकने के लिए काम किया जाएगा। बाहर काम करने वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर लाया जाएगा।
• आरजेडी की केंद्र सरकार में हिस्सेदारी होने पर पार्टी छह प्रतिशत शिक्षा और चार प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने की मांग करेगी।