नाशिक सहित राज्य के 8 जिला बैंकों को सुप्रीम से राहत, करोड़ों के रद्दी नोट हुए 'कैश'

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। नाशिक सहित राज्य के आठ जिला बैंकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबार्ड का आदेश स्थगित कर दिया है। दरअसल नोटबंदी के समय नाशिक जिला बैंक में 500 और 1000 रुपए के 21 करोड़ रुपए जमा हुए थे। इन नोटों को नाबार्ड ने रद्दी घोषित किया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के 8 जिला बैंकों को राहत मिली है। इन सभी बैंकों के रद्दी हुए 122 करोड़ रुपए कैश हुए है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया नाबार्ड का आदेश
जानकारी देते हुए नाशिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष केदा आहेर ने कहा कि, इस निर्णय से जिला बैंकों पास सवा साल से पड़े 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में आएंगे। इससे बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। नोट बंदी के दौरान आदेश देने के बाद भी जिल्हा बैंकों ने रद्द नोटों को स्वीकारा था। इसमें नाशिक जिला बैंक के 21 करोड़ 32 लाख रुपए शामिल हैं।

करोड़ों रुपए अब नहीं होंगे रद्दी
नाबार्ड ने जिला बैंकों को एक पत्र भेजकर यह नोट रद्दी होने की जानकारी दी थी। इससे बैंकों में खलबली मच गई थी। पहले से ही आर्थिक समस्या में फंसे जिला बैंक और भी संकट में आ गए थे। इस मुद्दे को लेकर सभी बैंक एक हुए और नाबार्ड द्वारा निकाले गए फर्मान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाबार्ड के आदेश को स्थगित कर दिया। साथ ही कहा कि जिला बैंकों यह राशि 31 मार्च के लेखाजोखा में रद्दी होने की बात दर्ज न करें। ऐसे आदेश दिए गए। इससे बैंकों को काफी हद तक राहत मिली है।