नई कैबिनेट की पहली मीटिंग, कृषि और स्वास्थ से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, 23100 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए मंत्रिमंडल के साथ पहली मीटिंग की। नई कैबिनेट की पहली बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई। इसमें कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार 100 करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगाई गई है। कोरोना से लड़ने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं। एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। 

क्या कहा कृषि मंत्री ने?
तोमर ने कहा, एपीएमसी को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। किसान इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का उपयोग APMCs द्वारा किया जा सकता है। तोमर ने कहा कि आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी।

उन्होंने कहा, हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है, जहां नारियल की खेती होती है। नारियल का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए नारियल बोर्ड 1981 में बना था। इस बोर्ड में सरकार संशोधन करने जा रही है। बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगा और वह जमीन की हालात को सही से समझ सकेगा। इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ बनाया जाएगा। बोर्ड में दो तरह के सदस्य होंगे।

वहीं उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर कहा, "मैं विरोध कर रहे किसान संघों से अपना विरोध समाप्त करने और चर्चा करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है।"

क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहता, आज कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया। COVID की दूसरी लहर में हुई समस्याओं से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 ICU बेड तैयार किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमें सामूहिक रूप से COVID के खिलाफ लड़ना है। सीमा अवधि अधिकतम (9 महीने) है। हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। राज्य सरकारों को इसे जल्दी करना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य की हर संभव मदद करें।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए। ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए।