INX मीडिया केस: चिदंबरम को मिलेगी जमानत ? HC में सुनवाई आज

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम अपनी मुश्किलें कम होने की उम्मीद में हैं। CBI द्वारा जमानत का विरोध के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी. चिदंबरम की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल में बंद पी. चिदंबरम ने 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिसका विरोध करते हुए शुक्रवार को CBI ने कहा था कि "पी. चिदंबरम प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यदि उन्हें जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित करने के साथ बाकी संभावित सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।"

कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। चिदंबरम ने इस मामले में CBI कोर्ट के 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के  आदेश को भी चुनौती देते हुए जमानत के लिए गुहार भी लगाई। जमानत का विरोध करते हुए CBI ने बताया था कि कई देशों से चिदंबरम, उनके परिजनों और संबंधित कम्पनियों के विदेशों में स्थित बैंक खातों और शेल कम्पनियों के बारे में जानकारी मांगी है।

मामले को प्रभावित कर सकते हैं चिदंबरम
शुक्रवार को CBI ने चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि उन्हें रिहाई दे दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित करने के अलावा बाकी संभावित सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, और चिदंबरम को जमानत दी गई तो इससे देश में गलत संदेश पहुंचेगा।

INX मीडिया मामला केन्द्र की साजिश
चिदंबरम का आरोप है कि जांच एजेंसी केंद्र के इशारों पर काम कर रही है और INX मामला एक राजनैतिक प्रतिशोध से परिपूर्ण और प्रेरित है। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किये गए अपने आवेदन में बताया था कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करना एक द्वेशपूर्ण है, जो राजनीतिक प्रतिशोध से पैदा हुआ है। साथ ही चिदंबरम ने बताया था कि जांच एजेंसी केंद्र के इशारों पर काम कर रही है, जो उनकी बेदाग छवि को धूमिल करना चाहती है।