मुख्यमंत्री ने राहत कोष में दिया एक माह का वेतन
उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने राहत कोष में दिया एक माह का वेतन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में अक्टूबर माह में आयी प्राकृतिक आपदा के द्दष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने माह अक्टूबर, 2021 का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जनपद पौड़ी के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत विकास भवन सभागार में सम्बंधित अधिकारियों के साथ आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई क्षति की जानकारी लेते हुए पुर्नस्थापना कार्य को लेकर सम्बंधित अधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग व पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 24 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलने का प्रयास करें तथा कहा कि जहां स्थिति ज्यादा खराब है वहां वैकल्पिक मार्ग बनाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर जनपद की समस्त सड़कों को गड्डा मुक्त बनाना सुनिश्चित करे, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने डुंगरीपंत-छांतीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग को लेकर जिलाधिकारी को जांच करने तथा दोषी पाये जाने वाले के विरूद्व निलंबन करने की कार्यवाही के निर्देष दिये।
क्षतिग्रस्त परिसंपतियों, अवरुद्ध मोटर मार्गों, क्षतिग्रस्त विद्युत और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने के भी आवश्यक दिशा निर्देष दिए गए हैं। उन्होने कहा कि आपदा राहत कार्या में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कोरोना काल तथा आपदा में त्वरित कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने बेहतर कार्य किया है।
18 अक्टूबर तथा 19 अक्टूबर 2021 को हुई अतिवृष्टि से लैंसडाउन व कोटद्वार क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे डेंगू जैसी बीमारियों फैलने की सम्भावनाएं हैं। इसलिए सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित कर उन स्थानों पर दवाई का छिड़काव तथा जन जागरूकता करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
(आईएएनएस)