यमन में संघर्ष विराम का नवीनीकरण संभव : संयुक्त राष्ट्र दूत
शांति समझौते यमन में संघर्ष विराम का नवीनीकरण संभव : संयुक्त राष्ट्र दूत
- लचीलेपन का प्रदर्शन
डिजिटल डेस्क, संयुक्त राष्ट्र। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, हैंस ग्रंडबर्ग ने कहा है कि शांति समझौते का नवीनीकरण संभव है। उन्होंने सभी पक्षों से इसमें जुड़ने का आह्वान किया है।
उन्होंने गुरुवार को एक ब्रीफिंग में सुरक्षा परिषद को बताया, यमन में संघर्ष विराम, पहली बार 2 अप्रैल को लागू किया गया और 2 अक्टूबर को इसकी समाप्ति तक दो बार नवीनीकृत हुआ, यमनी पुरुष और महिलाओं की पीड़ा को कम करने, विश्वास बनाने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का वास्तव में इसने ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि, संघर्ष विराम के नवीनीकरण पर सहमत होने में पक्षों की विफलता ने देश के लिए नई अनिश्चितता और युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है। ग्रंडबर्ग ने कहा, पार्टियों के पास अब उनके सामने एक विकल्प है। वे संघर्ष विराम को बनाए रखने और निर्माण करने का विकल्प चुन सकते हैं और शांति की ओर ले जा सकते हैं जैसा कि यमनी आबादी द्वारा उनसे अपेक्षा की जाती है।
युद्ध में वापस जाने के विकल्प का पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिर प्रभाव होगा और हिंसा में वृद्धि का फिर से नया चक्र शुरू होगा। यमन को तत्काल इस परि²श्य से बचने की जरूरत है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की।
उन्होंने कहा, मैं अपने प्रस्ताव के साथ सकारात्मक रूप से शामिल होने पर यमन की सरकार की सराहना करता हूं, और मुझे खेद है कि अंसार अल्लाह ने अतिरिक्त मांगें रखी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं उनसे एक विस्तारित समझौते तक पहुंचने के लिए आवश्यक नेतृत्व और लचीलेपन का प्रदर्शन करने का आग्रह करता हूं।
ग्रंडबर्ग ने कहा, शांति समझौते की समाप्ति के बाद से, उन्होंने दोनों पक्षों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को इसके नवीनीकरण के विकल्पों पर बातचीत करने के प्रयास जारी रखे। उन्होंने कहा, मैं अभी-अभी अबू धाबी और मस्कट से लौटा हूं, जहां मैंने यमन के पड़ोसियों के साथ निकट समन्वय में आगे के रास्ते तलाशने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पार्टियों के लिए अभी भी एक समझौते पर आने की संभावना है।
आईएएनएस
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