जम्मू-कश्मीर में जी-20 सम्मेलन बुलाने की योजना पर भड़का पाकिस्तान, फिर रोया दुखड़ा

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अगले साल होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर भारत पर बौखलाहट दिखाई है। पाक ने साफतौर पर कहा है कि वो जी-20 समिट बैठक की योजनाओं को पूरी तरह से नकारता है। साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत व पाक के बीच विवादित क्षेत्र बताया है। पाकिस्तान ने जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर विरोध जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से हमेशा की तरह से इस बार भी बयान जारी कर भारत के फैसले की निंदा की है।

बयान में दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने झूठा आरोप लगाकर फिर से कश्मीर राग अलापा है कि यह क्षेत्र 1947 से भारत के "जबरन" और "अवैध" कब्जे में है और यह विवाद सात दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है। जबकि, जगजाहिर है कि पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान बेवजह जम्मू-कश्मीर मसले तूल देने की नाकाम कोशिश करता है। 

पाक ने किया सम्मेलन में न शामिल होने की अपील

पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में होने वाले जी-20 सम्मेलन को लेकर घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया है। पाक ने कहा है कि कश्मीर में किसी भी जी-20 संबंधित बैठक या कार्यक्रम का आयोजन पर विचार करना क्षेत्र की विश्वस्तर पर स्वीकृत विवादित क्षेत्र की अवहेलना है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू में इस बैठक का आयोजन एक मजाक है, जिसे विश्व समुदाय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करे। पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह उम्मीद की जाती है भारत के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जी-20 सदस्य देश खारिज कर देंगे।

इस आदेश पर पाक हुआ आग-बबूला

गौरतलब है कि भारत सरकार अगले साल 2023 में जी-20 की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर बीते गुरुवार को जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने बैठकों के समग्र समन्वय के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसका गठन विदेश मंत्रालय के बीते 4 जून के पत्र के बाद किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी-20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है।

जानें जी-20 के बारे में

गौरतलब है कि जी-20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नेंस का एक संगठन है। जिसमें 19 देश के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। जी-20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। जी-20 में यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका  अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन,  इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की शामिल हैं।