PAK की नई चाल: गिलगित-बल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देगा पाकिस्तान, चुनाव कराने का भी लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। गिलगित-बल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देकर पाकिस्तान यहां चुनाव कराने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मंत्री अली अमीन ने दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से यह बात कही है। अमीन ने कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और औपचारिक ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र को नैशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अमीन ने कहा कि नवंबर में यहा चुनाव कराए जाएंगे। वहीं, भारत ने इसे लेकर साफ कह दिया है कि गिलगित-बल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है और पाकिस्तान वहां चुनाव नहीं करा सकता।

इससे पहले भारत में मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्‍मू-कश्‍मीर सब-डिविजन को  "जम्‍मू और कश्‍मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद" कहना शुरू कर दिया था। आईएमडी ने कहा था कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर-गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों के लिए मौसम बुलेटिन जारी कर रहा है, क्योंकि ये भारत के हिस्से हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अपने बुलेटिन में शामिल करने से पाकिस्तान बौखला गया था। भारत के इस कदम को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्तावों का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया था। 

पाकिस्तान का नया नक्शा
 पाकिस्तान की इमरान सरकार ने बीते माह एक नया नक्शा जारी करते हुए लद्दाख, सियाचीन और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। पाकिस्तान तब से लगातार इस नक्शे को प्रचारित कर रहा है। नए नक्शे को जारी करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया था। इमरान खान ने कहा था, "इतिहास में आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप पेश कर रहे हैं।" इमरान खान ने कहा था, "नए नक्शे का इस्तेमाल अब स्कूल और कॉलेजों में भी किया जाएगा।" 

क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी ने?
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने नए नक्शे में किए गए बदलावों के बारे में बताते हुए कहा था कि यह पाकिस्तान के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। कुरैशी ने देश के नक्शे के लिए सरकार को बधाई दी थी, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान के साथ-साथ भारत के कंट्रोल वाले जम्मू-कश्मीर को भी शामिल किया गया है। कुरैशी ने कहा था, विवादित क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर क्षेत्र में जनमत संग्रह होना चाहिए। हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर क्षेत्र विवादित है और इसके समाधान की आवश्यकता है।