बांग्लादेश की हसीना सरकार को हटाने के लिए ब्रिटेन के वकील का भ्रामक अभियान

डिजिटल डेस्क, ढाका। ब्रिटिश वकील टोबी कैडमैन बांग्लादेश की एलीट रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) पर नए प्रतिबंध लगाने की खुल्लमखुल्ला वकालत कर रहे हैं। नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बांग्लादेश के साथ दरार पैदा करने और शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन द्वारा पश्चिमी देशों में किए गए भारी निवेश का पर्दाफाश किया है।

एएल जजीरा को हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कैडमैन ने स्वीकार किया कि वह यूके से आरएबी के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने के लिए काम कर रहा थे। कानून लागू करने वाली एजेंसी के पांच अधिकारियों पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया था।

कैडमैन ने यूके के विदेश कार्यालय का जिक्र करते हुए कहा, मैंने प्रतिबंधों के लिए अनुरोध दायर किया है और जब मैं मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मैंने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) के साथ अनुरोध पर चर्चा की।

कैडमैन का ताजा बयान बांग्लादेश के मामले में दुनिया को गुमराह करने की साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी लंबे समय से सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए लॉबी किराए पर लेने में लाखों डॉलर का निवेश कर रहे हैं।

अधिकारों के मुद्दों पर अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में कैडमैन लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के बहाने अंतर्निहित स्वार्थ पर सवाल उठाते हैं।

बीएनपी नेताओं ने हाल ही में हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए 10 दिसंबर की समय सीमा की घोषणा की थी।

साल 2009 में युद्ध अपराधों की सुनवाई शुरू होने और जमात-ए-इस्लाम द्वारा कैडमैन और उसके सहयोगियों के रोजगार के बाद से वैश्विक मंच पर विपक्षी गठबंधन द्वारा प्रायोजित भ्रामक अभियानों की एक श्रृंखला पहले ही उजागर हो चुकी है।

साल 2008 के चुनावों में जनता द्वारा एकमुश्त अस्वीकृति के ठीक बाद बीएनपी-जमात गठबंधन ने हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लक्षित दुष्प्रचार अभियान फैलाने के लिए विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में चौंका देने वाली राशि खर्च करने का विकल्प चुना। पिछले संसदीय चुनावों से पहले, खालिदा जिया ने जीएसपी सुविधाओं को रद्द करने की वकालत करते हुए एक पश्चिमी अखबार में एक कॉलम भी लिखा था।

2014 में चुनावों का बहिष्कार करने की अपनी भूल के बाद बीएनपी-जमात गठबंधन ने देशभर में सड़क पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वाहनों में आग लगा दी, कानून लागू करने वालों और अल्पसंख्यकों पर हमला किया। इसने बाद में यूएस और यूके में शीर्ष पैरवी करने वाली फर्मो को नियुक्त किया, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र की कमी के आरोपों के लिए विदेशी सरकारों के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाने का एक स्पष्ट संकेत था।

एएल जजीरा की रिपोर्ट में एशियाई मानवाधिकार आयोग के एक संपर्क अधिकारी मोहम्मद अशरफुज्जमां को भी उद्धृत किया गया, जिन्होंने आरएबी द्वारा मानवाधिकारों के हनन का सबूत प्रदान किया, जो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए प्रतिबंधों के अनुरोध से जुड़ा था।

 

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