ट्वीटर पर सरकार की आलोचना करने वालों को रिहा करे पाकिस्तान

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह ट्वीटर पर सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये आठ लोगों को तत्काल रिहा करे।

डॉन के मुताबिक, एमनेस्टी की निदेशक (दक्षिण एशिया) दीनुशिका दिस्सानायके ने कहा, पाकिस्तान प्रशासन को अपना पुराना सख्त कानून पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम का इस्तेमाल करना जरूर बंद करना चाहिये। यह उन लोगों को सजा देता है, जो ऑनलाइन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से हर सरकार इस कानून का इस्तेमाल शांतिपूर्ण विरोध को दबाने में और राजनीतिक विपक्षियों के समर्थकों को डराने के लिये करती आई है।

उन्होंने फेडरल जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किये गये लोगों को रिहा करने की मांग करते हुये कहा कि सरकार को विरोधी स्वरों को दबाने के बजाय विचार व्यक्त करने के अधिकार का दमन खत्म करना चाहिये।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पद से हटने के बाद से एफआईए उन लोगों की धरपकड़ कर रही है, जो सोशल मीडिया पर कथित रूप से नयी सरकार, सेना, न्यायपालिका आदि के बारे में दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं।

एफआईए के एक अधिकारी ने बताया कि सेना और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चलाने वाले आठ लोगों को पंजाब के विभिन्न हिस्सों जैसे लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया है।

गत रविवार से ट्वीटर पर सेना, शहबाज शरीफ की सरकार और न्यायपालिका की आलोचना करते हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। मंगलवार तक इन हैशटैग को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43 लाख हो गयी थी।

(आईएएनएस)