जनता चुनेगी जज: मेक्सिको की सीनेट से पारित प्रस्ताव पर अमेरिका ने जताई चिंता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको में अब जजों को जनता अपने वोटों से चुनेंगी। इसी के साथ मेक्सिको दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां लोग अपने मतों से जजों को चुनेगे। मेक्सिको की संसद में भारी विरोध के बाद ये बिल पारित हुआ है। ऐसे में अब वहां लोग वोट डालकर सभी स्तरों पर जजों का चुनाव कर सकेंगे। लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला अब खुद उनके लिए गले की फांस बन चुका है। इस प्रस्ताव के विरोध में बड़ी तादाद में लॉ स्टूडेंट्स से लेकर कोर्ट कर्मचारियों सड़कों पर उतरे हुए है।

अमेरिका ने मेक्सिको की सीनेट से पारित प्रस्ताव पर चिंता जताई और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अमेरिका का कहना है कि इस फैसले से देश में न्यायपालिका का ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्याय खत्म हो जाएगा।

अपको बता दें सदन में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की ओर से इस बिल को पेश किया गया, जिसके पक्ष में 86 और विरोध में 41 वोट पड़े।  इसी के साथ सीनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। विधेयक के पास होने के बाद अब सर्वोच्च अदालत से लेकर सभी अदालतों में जज जनता के मतों से चुने जाएंगे।  प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 6500 से अधिक जजों और मजिस्ट्रेटों को जनता के सीधे वोटों से चुना जाएगा. साथ ही जज या मजिस्ट्रेट बनने के लिए अनिवार्य 10 साल के अनुभवों को भी कम कर पांच कर दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि विधेयक को पारित कराने में राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की अहम भूमिका रही। वह अपने कार्यकाल के दौरान इसे पारित कराना चाहते। राष्ट्रपति ओब्रेडोर का मानना है कि देश में मौजूदा न्यायिक प्रणाली खास वर्ग के हितों को साधने वाली है। लोपेज का राष्ट्रपति कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इस विधेयक को संसद से पारित कराने का फैसला लिया।

सीनेट में प्रस्ताव के पेश होने के एक दिन पहले प्रदर्शनकारी भीड़ संसद में घुसी। विपक्षी पार्टी के नेता और न्यायिक कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि भारी पुलिस बल की सुरक्षा में सदन में कार्यवाही शुरू हुई और प्रस्ताव पारित हुआ।