क्या केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के सभी फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है? जानें सच

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश में कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को फेक न्यूज फैलाने के चलते केंद्र सरकार ने ब्लॉक किया था। इसके बाद से यह खबर फैलने लगी थी सरकार आने वाले समय में फर्जी पत्रकारों के विरूद्ध कड़ा कदम उठाने वाली है। इसी खबर से संबंधित एक न्यूज पेपर की कटिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके मुताबिक अब देश के सभी फर्जी पत्रकारों के खिलाफ देश में एफआईआर होगी। 

गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। इन चैनलों को करीब 2 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइव किया हुआ था। जो न्यूज कटिंग इस समय वायरल हो रही है उसमें कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री ने मुताबिक अब देश में जितने भी पत्रकार बिना प्रेस आईडी के घूम रहे हैं या इनके द्वारा फर्जी न्यूज चैनल चल रहे हैं, जिनके माध्यम से यह झूठ फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्यवाई की जाएगी। इस खबर में दिया गया है कि देश में बगैर आर.एन.आई. नंबर के जो भी अखबार चला रहे हैं उन पर कार्यवाई की जाएगी। ये लोग प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे हैं।

पीआईबी ने किया फैक्ट चेक

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 18, 2023

वायरल स्क्रीनशॉट का भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है और लोगों तक इसकी असलियत पहुंचाई है। पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वायरल स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया है। पीआईबी का कहना है सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि जिसके मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फ़र्ज़ी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। यह दावा पूरी तरह गलत है। केंद्रीय मंत्री ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। 

ऐसे मैसेजों का कराए फैक्ट चेक

अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसकी सच्चाई जानने के लिए लिए फैक्ट चेक पीआईबी के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप वाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल आईडी pibfactcheck@gmail.com पर भी मैसेज या वीडियो भेज कर फैक्ट चेक करा सकते हैं।