पीएमके ने नीट में छूट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। पीएमके के संस्थापक एस. रामदास ने द्रमुक सरकार से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट पाने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की अपील की है। शनिवार को एक बयान में, पीएमके के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आगे का एकमात्र तरीका नीट छूट विधेयक को मंजूरी देना है। उन्होंने कहा कि छात्रों को नीट छूट के मुद्दे के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के सपनों को बरबाद नहीं किया जाना चाहिए।

रामदास ने कहा कि नीट छूट विधेयक को अभी तक तमिलनाडु के राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास कब भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के गरीब ग्रामीण छात्रों को नीट के डर से अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। सरकार से अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन की अध्यक्षता में नीट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि राज्य में नीट परीक्षा को खत्म कर दिया जाए और छात्रों को प्लस-टू परीक्षाओं में अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाए। नीट परीक्षा को रद्द करना विशेष रूप से द्रमुक और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। नीट परीक्षा को रद्द करने के अपने चुनावी वादे को लागू नहीं कर पाने के लिए द्रमुक सरकार की हर तरफ से आलोचना हो रही है।

(आईएएनएस)