Online course: घर बैठे ऑनलाइन करें उच्च शिक्षा से जुड़े यह कोर्स, सरकार ने उपलब्ध कराई ये सुविधा
Online course: घर बैठे ऑनलाइन करें उच्च शिक्षा से जुड़े यह कोर्स, सरकार ने उपलब्ध कराई ये सुविधा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छात्र एवं युवा जिनके अध्ययन व रूचि का केंद्र फाइनेंस रहा है, अब घर बैठे रोजगार परक ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि उच्च शिक्षा से जुड़े यह कोर्स, बैंकिंग, रिजर्व बैंक और मनी सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराएं गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मंत्रालय के चैनल स्वयं के माध्यम से छात्र धन की आपूर्ति का निर्धारण, केंद्रीय बैंक के कार्य और भूमिका, मनी बैंकिंग का कोर्स घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए यह कोर्स मुख्यत पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए हैं। इन पाठ्यक्रमों के दौरान छात्रों को मनी मार्केट में रिजर्व बैंक की भूमिका एवं उसके महत्व की जानकारी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में छात्रों को विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों द्वारा मनी बैंकिंग का पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा।
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कोर्स युवाओं के रोजगार के साथ जोड़ते हुए डिजाइन किया है। उपलब्ध कराए गए इस कोर्स के माध्यम से मनी बैंकिंग के अलावा धन की आपूर्ति एवं इसके प्रबंधन समेत विभिन्न बैंकों एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को भी बारीकी से समझा जा सकता है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कोर्स फाइनेंस के छात्रों हेतु उपलब्ध करा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मोबाइल ऐप तैयार किया। इस मोबाइल ऐप का नाम अभ्यास है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया यह ऐप परीक्षार्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा।
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मंत्रालय के मुताबिक, 72 घंटे से भी कम समय में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस एप को डाउनलोड कर लिया है। 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन और नीट के लिए मॉक टेस्ट भी दिया है। सबसे अधिक छात्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मॉक टेस्ट देते हैं।
इस एप पर छात्रों के लिए रोज तीन घंटे के जेईई (मेन) और नीट के एक एक सम्पूर्ण प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा, जिसको छात्र डाउनलोड करने के बाद कभी भी दे सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए छात्रों को इंटरनेट की सुविधा की जरूरत भी नहीं होगी।