Shahdol News: जिन मामलों का निराकरण जनपद और तहसील स्तर पर हो जानी चाहिए उनके लिए भी परेशान आमजन

Shahdol News: पीएम आवास में पहली किश्त मिल जाने के बाद दूसरी किश्त समय पर नहीं मिलने से घर का निर्माण पूरा नहीं होने की समस्या हो या पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए लगातार तहसील कार्यालय व पटवारी के चक्कर लगाने के बाद समस्या बनी रहने की परेशानी हो।

आदिवासी बहुल शहडोल संभाग में आमजनों की छोटी-छोटी समस्याएं स्थानीय स्तर पर दूर नहीं हो रही है। इसके लिए लोगों को बस व दूसरे साधनों में पैसा खर्च करने के साथ ही समय बर्बाद कर जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। इसमें भी जिला मुख्यालय आकर बड़े अधिकारियों को समस्या बताने के बाद समय रहते उसका निराकरण हो जाए इसकी भी संभावना कम ही रहती है। इसके लिए आम नागरिक गांव में समस्या निवारण शिविर की मांग करते रहते हैं। इसका लाभ यह होगा कि परेशानी लेकर उन्हे दूर गांव से जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

समस्या यह भी

जनसुनवाई में स्थानीय स्तर पर औपचारिकता निभाई जाती है। तहसील और जनपद कार्यालय में शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण लोगों को कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय तक दौड़ लगाना पड़ता है।

ग्रामीणों को जानकारी के अभाव में भी भटकना पड़ता है। उदाहरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए पंजीयन हो भी जाए तो अगले ही महीने से राशि नहीं आती है। भारत सरकार से मंजूरी के बाद राशि आती है। कई बार स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं होती और वे कार्यालयों के चक्कर लगाते परेशान होते हैं।

ऐसे परेशान हो रहे आमजन

जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर गांव बरोड़ी से एक अक्टूबर को कलेक्टर की जनसुनवाई में महिला साधना यह परेशानी लेकर पहुंची कि किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए कई बार पटवारी व तहसीलदार के चक्कर लगाते परेशान हुईं। पंजीयन करवाया पर लाभ नहीं मिला।

जयसिंहनगर विकासखंड के ग्राम देवरा से 80 प्रतिशत विकलांग रामखेलावन को समस्या लेकर कलेक्ट्रेट तक आना पड़ा। परेशानी बताई कि रहने के लिए घर नहीं है पर किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।

जयसिंहनगर के चकरवाह गांव निवासी रेखा बाई दाहिया 17 सितंबर को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर यह परेशानी बताने पहुंची थी कि कई बार आवेदन के बाद भी पीएम आवास और लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में 24 सितंबर को उमरिया जिले के गजवाही गांव से पहुंचे चमन सिंह ने अतिथि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नियमों को ताक पर रखकर दूसरे की नियुक्ति के आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग रखी।

पाली विकासखंड जिला उमरिया के ग्राम देवगवां से 17 सितंबर को कमिश्नर कार्यालय तक की दौड़ रमेश बैगा व निरपत को लगानी पड़ी। इनकी इतनी ही समस्या थी कि पीएम आवास की दूसरी किश्त नहीं मिलने से घर का काम अटक गया है।