प्याज किसानों के लिए 465 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रदेश सरकार ने सहकारी कृषि मंडी और निजी मंडी में प्याज बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 350 रुपए के हिसाब से 465 करोड़ 99 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया है। विपणन विभाग की ओर से प्याज बेचने वाले राज्य के 23 जिलों के किसानों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि जमा की जाएगी। विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। प्याज का भाव गिरने पर 27 मार्च को सरकार ने किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देने का फैसला किया था। कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), निजी कृषि मंडी, नाफेड और सीधे विपणन लाइसेंस धारकों के पास किसानों को अधिकतम 200 क्विंटल प्याज बेचने की अनुमति दी गई थी। किसानों ने 1 फरवरी से 29 मई के बीच प्याज बेचा था। इसके अनुसार राज्य के 23 जिलों के 3 लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 844 करोड़ 56 लाख 81 हजार 775 रुपए की आवश्यकता होगी। मगर राज्य के वित्त विभाग ने फिलहाल कम रकम मंजूर की है।

13 जिलों के लाभार्थियों को पूरा अनुदान

राज्य के ठाणे, रायगड, नागपुर, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपुर, वर्धा, लातूर, यवतमाल, सांगली, सातारा, वाशिम और अकोला जिले के किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान वितरित किया जाएगा। इन 13 जिलों में अनुदान की मांग 10 करोड़ रुपए से कम है।

10 जिलों के लाभार्थियों को मिलेगी 53.94 प्रतिशत राशि

नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुलिया, जलगांव, कोल्हापुर और बीड के लाभार्थी किसानों को 53.94 प्रतिशत अनुदान वितरित किया जाएगा। इन 10 जिलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान की मांग आई है।