समीक्षा बैठक: कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों के टीएल, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभागवार क्रियान्वित योजनाओं में लक्षित हितग्राहियों को समय सीमा में लाभांवित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को समय पर पेंशन प्रदान करने के लिए नगरीय निकायवार समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी पर नगरीय निकाय के सीएमओ जिम्मेदार होंगे। सीएमओ को नगरीय निकाय क्षेत्र में कबाड बीनने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोडने के लिए सर्वे कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी लक्ष्य निर्धारण कर लंबित प्रकरणों का समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गत दिवस संपन्न हुए राजस्व महाअभियान 2.0 अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा व रिकार्ड सुधार के प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया है लेकिन तरमीम व समग्र ई-केवायसी कार्य में प्रगति कम होने पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। समग्र ई-केवायसी कार्य उपरांत खसरा लिंकेज का कार्य किया जाएगा।

इस कार्य में पटवारी की भांति सचिव व रोजगार सहायक को भी पाबंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी ई.केवायसी कार्य के दैनिक और साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करें। कलेक्टर श्री कुमार ने शिक्षा विभाग अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति के विरूद्ध कम संख्या में वितरण पर नाराजगी जताई और संबंधित की वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी देते हुए नोडल अधिकारी से नियमित रूप से प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारी को दिए। इसी तरह प्रतिमाह निर्धारित तीन दिवसों में अधिकाधिक हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित कराने, भू-अर्जन संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में विभागवार नागरिक सेवाओं के समय पर प्रदाय, आवारा गौवंश के व्यवस्थापन और नगरीय क्षेत्र में हांका लगाकर गौवंश को सडक से हटवाने सहित लोकसभा निर्वाचन में नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का पुन: भ्रमण कर आवश्यक रिपोर्ट से अविलंब अवगत कराने सहित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।