गांव-गांव होगा सर्वे, जिन्हें आवास मिला-जिनका नाम जुड़ा व जो छूट गए सबकी तैयार होगी सूची

डिजिटल डेस्क, शहडोल । जिले में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आगामी एक सप्ताह में जिलेभर में सर्वे कर पीएम आवास योजना का लाभ पाने वालों, आवास प्लस में जुड़े परिवारों और जिन पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं जुड़े हैं, उन सभी की सूची तैयार की जाएगी। इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। 
     प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले सप्ताह (२५ फरवरी) प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण व हितलाभ वितरित करने के लिए जिले के प्रवास पर थे। अपने संबोधन के दौरान जब उन्होंने लोगों से पूछा था कि जिले में आवास प्लस का सर्वे ठीक से हुआ कि नहीं, तब कुछ लोगों ने आवास नहीं मिलने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के पूछने पर कलेक्टर ने बताया था कि ९९ हजार आवास जिले में स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से ही पीएम आवास की जांच कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि सभी पात्र हितग्राहियों का योजना का लाभ मिलना चाहिए। जिला स्तर पर अब इसकी कार्रवाई शुरू की गई है।  
तीन बिंदुओं में १० मार्च तक मांगा प्रतिवेदन 
सीईओ जिला पंचायत हिमांशु चंद्र ने बुधवार को सभी पांच जनपद पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों की सूची सहित तीन बिंदुओं में १० मार्च तक प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष २०१६-१७ से २०२१-२२ तक स्वीकृत किए गए आवासों से संबंधित हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचायत में चस्पा किए जाएं। आवास प्लस ऐप के माध्यम से जोड़े गए परिवारों का निर्धारित बिंदुओं के आधार पर पात्रता परीक्षण फिर से किया जाए। पात्र हितग्र्राहियों की सूची भी ग्राम पंचायत में चस्पा की जाए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत अंतर्गत छूटे पात्र परिवारों का सर्वे किया जाए, जिनका नाम आवास प्लस में नहीं जुड़ा है। 
नाम जोडऩे के निर्देश 
दो दिन पहले सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया था। बुढ़ार जनपद पंचायत के ग्राम कोल्हुआ में उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की शिकायत भी सुनी थी। इस दौरान छह ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका नाम आवास प्लस में नहीं जोड़ा गया है। सीईओ ने संबंधित जनपद सीईओ को निर्देशित किया था कि आवास प्लस पोर्टल खुलने पर सभी पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएं। ग्राम पंचायतों में हर पात्र हितग्राही को पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए। बता दें कि पीएम आवास वर्ष २०११ के डाटा के आधार पर स्वीकृत होता है। इसमें जिनका नाम नहीं है और वे पात्र हैं तो उनका नाम आवास प्लस पोर्टल में जोड़ा जाता है। जिले के कई हितग्राहियों के नाम आवास प्लस में जुड़े ही नहीं हैं। 
इनका कहना है
 पीएम आवास के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। जिनको आवास मिले हैं उनकी सूची चस्पा की जाएगी। जिनका नाम आवास प्लस में जुड़ा है, उसका सत्यापन होगा और जो पात्र हितग्राही शेष रह गए उनकी सूची तैयार की जाएगी।