बंगाली समाज की रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करें, फडणवीस से गुजारिश

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली. आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के चामोर्शी, मुलचेरा और एटापल्ली तहसील में निवासरत बंगाली भाषी नागरिकों को उनका संवैधानिक हक दिलाने के लिए वर्ष 2019 में पणे के बाबासाहब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था। यह रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर पेश की गयी थी, लेकिन अब तक इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार की ओर पेश नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को तत्काल केंद्र सरकार की ओर प्रेषित कर बंगाली समाज को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने मांग क्षेत्र के विधायक डा. देवराव होली ने गुरुवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे एक ज्ञापन से की है। विधायक डा. होली ने अपने ज्ञापन में बताया कि, बंगाली समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण वर्ष 2019 में बार्टी संस्था ने बंगाली समाज का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को केंद्र सरकार की ओर पेश करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं होने से आज भी बंगाली समाज को आरक्षण नहीं मिल पाया है। समाज के नागरिक आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की ओर पेश कर इस संदर्भ में मंत्रालय में युद्धस्तर पर बैठक का आयोजन करने की मांग भी विधायक डा. होली ने की है।