विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ मिले मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के मुख्यत: विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों को उनकी फसल बरबाद होने के कारण उन्हे तत्काल रुप से 1 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा समिति ने प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाके में पशुओं के लिए चलाई जा रही चारा छावणी घोटाले की जांच की मांग की है।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शनिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में सूखे की भयावह स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की और सरकार से समय रहते इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की मांग की। स्वराज इंडिया के योगेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले सौ सव्वा सौ साल में पहली बार जून महीने में 42 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है। स्थिति यह है कि राज्यों के बड़े जलाशयों में 20 जून तक पानी का स्तर उसके सामान्य भंडारण से भी काफी निचे चला गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां के बड़े जलाशयों में पानी औसत से 71 फीसदी कम है। आंध्रप्रदेश की स्थिति यह है कि यहां के जलाशयों में औसत से 83 फीसदी पानी कम है। अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है।

यादव ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने इस उभरते संकट से निपटने के लिए तत्काल रुप से सकारात्क कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उन्होने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि वह मानसून समाप्ती का इंतजार करने से पहले उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करें जहां बारिश के अभाव में 50 फीसदी से भी अधिक बुआई नष्ट हो चुकी है, जहां सूखे की दोहरी मार पड़ी है वहां आपात राहत पैकेज घोषित करें, सूखे के दौरान किसानों को लोन देने से बैंकों द्वारा इंकार न किया जाए और मनरेगा के तहत हर परिवार को 150 दिनों तक काम दिया जाए।

समिति के संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि जून 2017 में मध्यप्रदेश के मंदसौर में गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हुई थी। उस समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। लिहाजा समिति ने भी पार्टी को साथ दिया और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उस समय दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने वाली कांग्रेस ने सरकार बनते आरोपियों का साथ देना शुरु किया। बीते 2 जून को मंदसौर का दौरा करने पर पता चला कि जिस पुलिस कर्मी ने किसानों की हत्या की उसे सरकार ने पदोन्नत किया है। कांग्रेस सरकार का यह रवैया विरोधाभासी है। इस मामले को लेकर समिति का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मुलाकत करेगा।