5 करोड़ के सरकारी भूमि पर किया जा रहा था कब्जा

डिजिटल डेस्क कटनी। शहर के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारी किसी तरह का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यह दु:साहस अतिक्रमणकारी उस समय कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने को प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के आगे शासकीय पुनर्वास भूमि झिंझरी में नीलेश चौदहा पिता गोपालदास चौदहा निवासी रघुनाथगंज 9 प्लाटो में बाउण्ड्री वॉल खड़ा कर रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीएम बलवीर रमन यहां
पहुंचे। मौके पर काम को रुकवाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके साथ स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। भूमि की कीमत 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
22 हजार वर्गफुट पर कब्जा-
यहां पर सीधे-सीधे 22 हजार वर्गफुट जमीन को निगलने की तैयारी कब्जाधारी ने कर रखा था। पुर्नवास शीट क्रमांक 12 प्लॉट नंबर 1, 2, 10, 11,12,13,14,18 एवं 19 शासकीय पुर्नवास की भूमि पर बाउण्डरी निर्माण के लिये पिलर खड़े कराये जा रहे हैं। शासन हित में अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि ग्राम झिंझरी के पटवारी हल्का नंबर 38 राजस्व निरीक्षक मुड़वारा 1 अंतर्गत स्थित पुर्नवास शीट क्रमांक के संबंधित प्लाटों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें अन्यथा निर्माण सामग्री जब्त कर ली जाएगी। वहीं अनावेदक को अपने पक्ष के समर्थन में 22 अक्टूबर को स्वयं या अधिवक्ता के जरिये अपने दस्तावेज सहित उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।
मौके पर पुलिस बल रहा मौजूद-
 इस प्रकरण में एसडीएम बलबीर रमन ने बताया कि बुधवार को राजस्व निरीक्षक नजूल एवं पुनर्वास द्वारा ग्राम झिंझरी स्थित पुनर्वास शीट क्रमांक 12 के प्लाट पर नीलेश चौदहा पिता गोपालदास चौदहा निवासी रघुनाथगंज कटनी के द्वारा अवैध रूप से बाउंड्री बना कर कब्जा करने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस दौरान तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर इस प्रकरण को संज्ञान में लिया। जिसके बाद तहसीलदार द्वारा तत्काल प्रकरण दर्ज कर स्थगन जारी किया गया। वहीं मौके पर राजस्व, नजूल और पुलिस बल थाना प्रभारी माधवनगर के साथ अवैध निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से हटवाया गया। इस प्रकरण में सम्बन्धितों के विरुद्ध थाना माधवनगर में एफ आईआर दर्ज कराई गई है।
पीएचई भूमि का भी गूंजा मामला-
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और शासकीय पशु चिकित्सालय झिंझरी परिसर में शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण का मामला भी कलेक्टर के पास पहुंच गया है। कुछ दिन पहले ही पीएचई भूमि में तने पीएम आवास की जानकारी कलेक्टर ने ली है। जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि बगैर किसी राजनैतिक दवाब के प्रशासन यहां पर दो जगहों से अवैध कब्जाधारियों को हटाएगा। इसके साथ दुगाड़ी नाले में भी बिल्डर को उपकृत करने वाले नगर निगम के इंजीनियरों पर भी कार्यवाही की मांग उठने लगी है।