नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर उपलब्ध होगा चार्जिंग स्टेशन

डिजिटल डेस्क, विजय सिंह "कौशिक", मुंबई। विश्व सहित भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग स्टेशन जरुरी हैं। फिलहाल राज्य में इस कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर प्रति 2 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार की गई है। राज्य के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे ने "दैनिक भास्कर" को बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही बढ़ाने के उद्देश्य से 710 किलोमीटर सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर हर 2 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। पेट्रोल पंप भी चार्जिंग स्टेशन बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। 

चार्जिंग स्टेशन बनाने सरकार दे रही 5 लाख का अनुदान 

फास्ट चार्जर स्टेशन के लिए 5 लाख अथवा लागत का 50 फीसदी और स्लो चार्जर के लिए 10 हजार रुपए बतौर अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। स्लो चार्जर का इस्तेमाल दुपहिया वाहनों के लिए होता है जबकि फास्ट चार्जिग स्टेशन का उपयोग बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने पर अगले दो साल तक 150 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ेगी। इससे समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने पर किसी तरह का बिजली संकट पैदा नहीं होगा।

फिलहाल 501 चार्जिंग स्टेशन कार्यरत 

वाघमारे ने बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र में 501 चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं। इनमें टाटा पावर के 169, बेस्ट के 25, अडानी पॉवर के 72 चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को 5.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2025 तक राज्यभर में 2375 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने हैं। मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस वे के अलावा मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक व नाशिक-पुणे हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रति दस लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत साल 2025 तक राज्य में लगभग 10 प्रतिशत मोटरसाइकिल, 20 प्रतिशत तीन पहिया वाहन और 5 प्रतिशत चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। जबकि पांच लक्ष्य निर्धारित वाले शहरों में साल 2025 तक 25 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक पर चलाने का लक्ष्य है। वहीं एसटी में15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल होगा।

राज्य में 1 लाख 27 हजार इलेक्ट्रिक वाहन

फिलहाल राज्य में 1 लाख 27 हजार इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इनमें से 1 लाख 4 हजार दुपहिया और 3 हजार तिपहिया जबकि 9 हजार चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

कहां बनेंगे, कितने चार्जिंग स्टेशन 
मुंबई          1500
पुणे             500
नागपुर         150
नाशिक        100
औरंगाबाद      75
अमरावती      30
सोलापुर        20