विधानसभा : अनाथ बच्चों को आरक्षण देने के बुलाई जाएगी बैठक - अजित पवार  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अनाथ बच्चों को खुले वर्ग में एक फीसदी आरक्षण देने के फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा शुरू किए गए काम को बंद करना हमारी भूमिका नहीं है। फडणवीस ने औचित्य मुद्दे के तहत यह मामला सदन में उठाया था जिसका जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा कि बनावटी अनाथ प्रमाणपत्र धारक छात्रों के मुद्दे का हल निकाला जाएगा। बजट के बाद इस मामले में संबंधित पक्षों के साथ बैठक की जाएगी। सारथी संस्था को लेकर भी पवार ने आश्वासन दिया कि यह शुरू रहेगी। संस्था के जिन पदाधिकारियों ने गलत काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी लेकिन संस्था को सरकारी मदद मिलती रहेगी। अहमदनगर में महिला और उसके पति से मारपीट के वायरल वीडियो मामले की वरिष्ठ महिला आईपीएस के जरिए एक महीने के भीतर जांच कराई जाएगा। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव रखते हुए आक्रामक रुख अपनाया था। इस पर निवेदन करते हुए गृहमंत्री देशमुख ने बताया कि वारदात 24 फरवरी को हुई। इस मामले में तोफखाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। युगल से महिला के पिता, भाई, चचेरे भाई, देवर ने मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था। देशमुख ने कहा कि हमला करने वाले पीड़िता के ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए मामले की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के जरिए जांच कराया जाएगा। पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के खिलाफ लगे बलात्कार के आरोपों की जांच अपराध शाखा करेगी। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि  ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा की नगरसेविका ने मेहता पर बलात्कार का आरोप लगाया है।  

चंद्रपुर में रास्ता निर्माण के लिए मांगी गई पेड़ काटने की अनुमति

चंद्रपुर जिले के नेरी-गांगलवाडी, किटाली-मोटेगांव और पलसगांव-तोरगांव रास्तों के निर्माण के लिए पेड़ों का मूल्यांकन कर उन्हें काटने की इजाजत मांगी गई है। साथ ही रास्तों के बिजली के खंभे हटाने के आठ प्रस्तावों में से तीन को महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल ने तकनीकी मान्यता दे दी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के बंटी भांगडिया ने इस रास्तों की हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत जारी सड़क निर्माणकार्य से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री चव्हाण ने बताया कि रास्ते के अधूरे काम के चलते कोई हादसा सामने नहीं आया है लेकिन सरकार ने सभी एहतियाती उपाय किए हैं।

बुलढाणा में फसलों के नुकसान का मसला हल 

बुलढाणा के मेहकर में नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग के करीब स्थित खेतों में पानी जाने से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई का मुद्दा किसानों और ठेकेदार ने आपसी बातचीत से सुलझा लिया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। शिवसेना के संजय रायमुलकर ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लिखित जवाब में मंत्री शिंदे ने बताया कि ठेकेदार को हिदायत दी गई है कि रास्ते का पानी निकालने के लिए नाली बनाए। बरसात का पानी किसानों के खेतों में न जाए इसके लिए समृद्धि महामार्ग के सर्विस रोड के किनारे नाला बनाया जा रहा है। 

सड़क निर्माण में अनियमितता मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई

जालना जिले के बदनापुर तालुका में स्थित देवगाव-कुसली-मालेगांव मार्ग के काम में अनियमितता सामने आई है जिसके चलते सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के उपअभियंता पीएस मोरे के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा के नारायण कुचे ने इस काम में अनियमितता से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री चव्हाण ने बताया कि स्थानीय  जनप्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर अधीक्षक अभियंता औरंगाबाद के जरिए मामले की जांच कराई गई और अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया। पैसे दूसरे काम के लिए खर्च होने के आरोपों से मंत्री ने इनकार किया। 

दिघोरी घाट पुल के लिए 82 लाख का प्रस्ताव

नागपुर के दिघोरी सेनापति नगर स्थित दिघोरी घाटा से सटे नाले पर ज्यादा ऊंचा पुल बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने 82.08 लाख रुपए का प्रारुप बनाया है। पैसे उपलब्ध कराने और प्रशासनिक मान्यता के लिए यह प्रस्ताव नागपुर के जिलाधिकारी ने सरकार के पास भेजा है। सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा के मोहन मते के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री शिंदे ने माना कि बरसात में पानी भरने के चलते मौजूदा छोटा पुल डूब जाता है इसलिए यहां बड़ा पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  

सफाई कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी 10 लाख की मदद

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में मृत हुए 28 सफाई कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद एक महीने के भीतर दे दी जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने यह आश्वासन दिया। मंगलवार को सदन में भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था। इस पर कदम ने कहा कि मरने वाले 30 सफाई कर्मचारियों में से केवल 2 कर्मचारियों के परिजनों को मदद दी गई है। बाकी के कर्मचारियों के परिजनों को भी जल्द मदद दी जाएगी। कदम ने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इससे संबंधित कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।