सामाजिक न्याय विभाग में अनियमितता के खिलाफ हाई कोर्ट में 8 याचिकाएं दाखिल

डिजिटल डेस्क, मुबई. राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण (बार्टी) संस्था के माध्यम से राज्य भर में चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्रों के संबंध में कई अनियमितताओं, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न बेंचों में 8 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अनुसूचित जाति-जमाति शिक्षण संगठन समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने याचिकाएं लगाई हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जून को करेगी। याचिका में बताया गया है कि बार्टी के प्रशिक्षण पदों के लिए 6000 अभ्यर्थियों की स्वीकृति होने के बावजूद वे पुलिस भर्ती में भाग नहीं ले सके। दावा किया गया है कि बार्टी की ओर से राज्य में 30 प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए, जिन्हें सामाजिक न्याय विभाग के कुछ अधिकारी बंद करना चाहते हैं। कुछ प्रशिक्षण केंद्रों की सूची भी बनाई गई है। याचिका में कहा गया है कि यदि ये केंद्र बंद किए गए तो प्रशिक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में भर्ती से वंचित हो सकते हैं।