सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर 6 पटवारी निलंबित।

डिजिटल डेस्क, रीवा। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। बताया गया है, कि कलेक्टर ने अभी हाल में सीएम हेल्पलाइन में पहुंची शिकायतों और उसके निराकरण की समीक्षा की थी। समीक्षा में पाया गया कि 6 हल्का पटवारी ऐसे हैं, जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन में पहुंची शिकायतों में से 40 प्रतिशत शिकायतों का भी निराकरण नहीं किया है। कई पटवारी ऐसे हैं, जिनके निराकरण का प्रतिशत 20 से 30 है। उल्लेखनीय है, कि कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सप्ताह में होने वाले टीएल बैठक में भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर प्रमुखता से चर्चा की जाती है। लेकिन इसके बावजूद राजस्व विभाग के पटवारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं ले रहे।

यह हुए निलंबित-

कलेक्टर ने जिन हल्का पटवारियों को निलंबित किया है, उसमें संदीप रावत पटवारी हल्का हिनौती नईगढ़ी, गोपाल तिवारी हल्का तिवनी मनगवां, कमल पाठक पटवारी हल्का डगडौआ नम्बर दो मऊगंज, नागेन्द्र साहू पटवारी हल्का चाक त्योंथर, रामाश्रय कोल हल्का कल्याणपुर तथा पवन सोनी पटवारी हल्का बैजनाथ तहसील हुजूर शामिल हैं।  

6 अधिकारियों के खिलाफ निलबंन का प्रस्ताव-

सीएम हेल्पलाइन में रुचि न लेने पर कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के 6 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर रीवा संभाग को भेजा है। जिन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कनिष्ठ अभियंता सिद्धमुनि दुबे विद्युत मंडल, आरएल दीपांकर प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा, वंशराखन सिंह नायब तहसीलदार, डॉ.शरद सोंधिया नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य, केव्ही सिंह सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग और नीलम उपाध्याय खाद्य निरीक्षक नईगढ़ी शामिल हैं।

इन्हें मिली चेतावनी-

कलेक्टर ने तहसीलदार चन्द्रमणि सोनी, जितेन्द्र तिवारी, अजय मिश्रा, आरती त्रिपाठी को चेतावनी दी है, कि सीएम हेल्पलाइन के 40 प्रतिशत से कम के निराकरण पर कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा, कि अच्छा कार्य करने पर अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में इसकी प्रविष्टि भी की जाएगी।