जिले के 4 हजार 900 किसानों ने किया आवेदन, अनियमित इंटरनेट सेवा बनी राेड़ा

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। सरकार द्वारा किसानों समेत सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गयी है। मात्र गड़चिरोली जिले में अनियमित इंटरनेट सेवा के कारण यह योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पा रहीं है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में चलायी गयी पशुसंवर्धन विभाग की योजना से देखा जा सकता है। दुधारू गाय, बकरी, मुर्गियां और शेड उपलब्ध कराने की इस योजना के िलए सरकार ने केवल 16 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन पेश करने की अवधि दी थी। मात्र जिले के ग्रामीण इलाकों में अनियमित इंटरनेट सेवा के कारण अधिकांश लाभार्थी योजना का लाभ नहीं पा सकें। 18 दिसंबर तक इस योजना के लिए 4 हजार 900 लाभार्थियों ने अपने आवेदन ऑनलाइन तरिके से पेश करने की जानकारी मिली है। राज्य सरकार के पशुसंवर्धन विभाग के माध्यम से किसानों समेत गांव की महिला बचत गुट और पुरूष बचत गुटों को सब्सीडी पर दुधारू गाय, भैंस, मुर्गियां, बकरियां और खेत में सब्जी बागान के लिए शेड निर्माण करने की योजना आरंभ की गयी। योजना के तहत गड़चिरोली जिले में 20 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित िकया गया। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने की शर्त रखी गयी। मात्र गड़चिरोली जिले के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। साथ ही कई बार विभाग की वेबसाइट का सर्वर डाउन होने के कारण भी किसान अपना आवेदन अपलोड़ नहीं कर पाए। योजना के तहत पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले लाभार्थियों को पहली बार ही किसान क्रेडिट कार्ड भी मुहैय्या कराने की यह योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों समेत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। मात्र इस याेजना के लिए इंटरनेट सेवा रोड़ा बनने के कारण किसानों व मजदूरों में असंतोष व्यक्त हाे रहा है। यहां बता दें कि, नक्सलग्रस्त गड़चिरोली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा कार्यरत है। मात्र यह सेवा भी अनियमित होने के कारण अनेक योजनाओं से लाभार्थियों को वंचित रहना पड़ रहा है। पशुसंवर्धन विभाग की योजना का लाभ पाने अवधि बढ़ाने की मांग अब किसानों द्वारा की जा रहीं है। 

आवेदनों की जांच के बाद लाभार्थियों को देंगे लाभ

डॉ. विलास गाडगे उपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग के मुताबिक आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर थी। अंतिम दिन तक 4 हजार 900 लाभार्थियों ने अपने आवेदन ऑनलाइन तरीके से पेश किए हं। इन आवेदनों की जांच-पड़ताल कर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए और 15 दिनों की अवधि लग सकती है।