भोपाल में अटके ओबीसी छात्रवृत्ति के 4 करोड़

डिजिटल डेस्क,कटनी कोरोना संक्रमण के नाम पर पिछले सत्र की महाविद्यालयों के छात्रों पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति का आवंटन नहीं किया जा रहा है। वहीं लगातार दो साल से हो रहे जनरल प्रमोशन से दसवीं-बारहवीं के छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है। शासन से बजट आवंटन के अभाव में  महाविद्यालयों के 3963 छात्र-छात्राओं की लगभग 402.58 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि भोपाल में अटकी हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले चल रहे हैं और यहां तीन साल से उसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
50 फीसदी भी भुगतान नहीं
 शिक्षा सत्र 2020-21 की अवधि में जिले के शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों से अग्रेषित आवेदन अनुसार पिछड़ा वर्ग के 7653 विद्यार्थियों के लिए प्रदेश शासन से 752 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई। इस तुलना में 3690 छात्र-छात्राओं के लिए हुए आवंटन में 349.91 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति लंबित होने पर महाविद्यालय प्राचार्य और प्रबंधन के द्वारा भी विभागीय ध्यानाकर्षण किया गया है ताकि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।
वर्ष वार स्वीकृत और वितरित राशि पर एक नजर
मिली जानकारी के मुताबिक 2018-19 में जिले के बरही, विजयराघवगढ़ बड़वारा, रीठी, कैमोर, ढीमरखेड़ा, स्लीमनाबाद और कटनी स्थित निजी 44 और शासकीय 16 महाविद्यालयों से 5678 विद्यार्थियों के लिए 562 लाख की राशि में 4886 विद्यार्थियों के लिए 485.33 लाख की राशि वितरित की गई। 2019-20 वित्तीय वर्ष में शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के 7504 विद्यार्थियों के लिए 721 लाख की राशि में 7488 विद्यार्थियों को 718.68 लाख की राशि बांटी गई। जबकि 2020-21 शिक्षा सत्र में 7653 विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित 752 लाख में से 5946 विद्यार्थियों को 544.21 लाख की राशि का वितरण किया गया है।
जनरल प्रमोशन से नही मिली प्रोत्साहन राशि
2020-21 में कोरोना काल के कारण विद्यालयों में जनरल प्रमोशन होने के चलते हाईस्कूल एवं हायर सेकेंड्री में जिले में प्रथम आने  वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली।  प्रावधान के मुताबिक कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में एक छात्र-छात्रा को 5 हजार और बारहवीं के विद्यार्थियों को 10 हजार की राशि जिले में प्रथम आने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नहीं मिला बजट विद्यार्थी पहुंचे सीएम हेल्पलाइन सत्र 20-21 में प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की ओर से राशि आवंटन संबंधित विभाग को न हो पाने की वजह से छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रहीं। उधर महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति न मिलने के कारण विद्यार्थियों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की संख्या बढ़ती गई। बताया जाता है कि रोजाना करीब दो दर्जन से अधिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में पहुंची हैं। ऐसी शिकायतों का निराकरण कराने से स्थानीय अधिकारी भी असहाय हैं।
इनका कहना है
शिक्षा सत्र 2020-21 में जिले के महाविद्यालयों के प्राप्त आवेदन अनुसार 7653 विद्यार्थियों को 752 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित हुआ था। उपलब्ध आवंटन मुताबिक  जिले के महाविद्यालयों में 349.91लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है। बजट आवंटन अभाव में बकाया छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रतीक्षित है।