सरकारी गाइडलाइन में सर्वाधिक 150 फीसदी दाम बघेली में बढ़े

 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएँगी   सरकारी गाइडलाइन में सर्वाधिक 150 फीसदी दाम बघेली में बढ़े

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-29 18:08 GMT
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 डिजिटल डेस्क जबलपुर। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा और स्वीकृति के बाद सरकार ने भी प्रॉपर्टी की नई सरकारी गाइडलाइन को अनुमति प्रदान कर दी है। शहर में सर्वाधिक दर 75 नम्बर वार्ड के बघेली क्षेत्र में 150 प्रतिशत बढ़ी है। यह क्षेत्र खजरी-खिरिया बायपास के समीप है और प्रस्तावित रिंग रोड के आसपास है। इसके साथ ही शहरी सीमा से लगे हुए कई क्षेत्रों में 100 फीसदी तक दाम बढ़ाए गए हैं। तिलहरी ऐसा क्षेत्र है जहाँ 87 प्रतिशत तक रेट बढ़े हैं। वित्तीय वर्ष के समापन के दो दिनों के अंदर यदि कोई रजिस्ट्री कराता है तो उसे वर्तमान की दर ही लगेगी लेकिन तीसरे दिन यानी 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएँगी।
सबसे पहले 14 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2502 लोकेशन में से 625 लोकेशन के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव िदया गया था। इसे मान्य करते हुए प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के पास भेजा गया था। वहाँ से 27 मार्च को स्वीकृति मिलते ही सरकार की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया। उपमहानिरीक्षक पंजीयन प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया िक बुधवार की दोपहर सरकार की तरफ से जानकारी आई कि प्रस्तावित गाइडलाइन को मान लिया गया। इस प्रकार अब 1 अप्रैल से रजिस्ट्री तथा अन्य पंजीयन के कार्य बढ़ी हुई दरों पर ही होंगे। आपने बताया िक 75 नम्बर वार्ड के बघेली क्षेत्र में सरकारी दर 1 हजार रुपए प्रतिवर्ग फीट थी जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपए िकया गया है। इस प्रकार यहाँ 150 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार सिलुआ में 108 फीसदी, यहाँ प्रति वर्गफीट रेट 900 रुपए था जिसे बढ़ाकर 2000 रुपए िकया गया है। कोसमघाट में 100, समद पिपरिया में 100, घाना, महगवां परियट और बिलखिरवा में भी 100-100 फीसदी रेट बढ़ाए गए हैं।
शहर के अंदर अधिकांश 10 से 25 प्रतिशत दरें बढ़ीं
बताया जाता है िक शहर के अंदर के क्षेत्रों में 10 से 25 फीसदी दरें बढ़ाई गई हैं। ढाई हजार लोकेशन में से 625 के रेट बढ़े हैं। इस प्रकार अब 1 अप्रैल से जो भी सम्पत्ति की खरीद-बिक्री करेगा उसे बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार ही स्टॉम्प शुल्क चुकाना होगा।पी-3
1 अप्रैल से लागू हो जाएँगे रेट
सरकार से अनुमति मिलते ही अब 1 अप्रैल से पंजीयन के जो भी कार्य होंगे वे बढ़ी हुई दरों के अनुसार ही िकए जाएँगे। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। लोकेशन कम होने का लाभ भी लोगों को मिलेगा क्योंिक इससे अब विवाद कम होंगे।
डॉ. पीके अहिरवाल, वरिष्ठ जिला पंजीयक


 

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