Panna News: सूचना का अधिकार अधिनियम बना मजाक, अधिकारी अनभिज्ञ

Panna News: भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को शासकीय कार्यों में पारदर्शित के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। जिससे लोग शासन के कार्यों को आसानी से जान सकें। इसको लेकर सूचना का अधिकार नियम २००५ लागू किया गया है। अधिनियम में एक निश्चित समय सीमा में जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने का प्रावधान है परंतु मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी और लिपिक इस अधिनियम का पालन न कर लोगों को जानकारी देने से कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमानगंज के पीएम श्री शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला है जहॉं आवेदक राजेंद्र कुमार नामदेव पूर्व जिलाध्यक्ष उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ पन्ना के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के तहत सामान्य जानकारी चाही गई थी जिसमें छात्र संख्या संकायवार, विगत वर्षों का परीक्षा परिणाम तथा विद्यालय में स्वीकृत किए गए पदों की संख्या है।

विद्यालय में सहायक ग्रेड-2 प्रभारी लिपिक ने जानकारी देने की अगली दिनॉंक 15 फरवरी 2025 दी है। जबकि यदि जानकारी देना चाहें तो एक सप्ताह का समय भी पर्याप्त है लेकिन प्रभारी प्राचार्य और लिपिक द्वारा संवैधानिक अधिकार का भी महत्व नहीं समझा और दिये गये आवेदन की दिनांक से ८६ दिन यानी लगभग तीन माह का समय लिया है। आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी से मांग की है कि इन अधिकारी व कर्मचारी को समय-समय पर शासन के नियम, अधिनियम का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाये जिससे उन्हें लोक सेवा गारण्टी अध्ाििनयम और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हो सके।

इनका कहना है

आवेदक के द्वारा पिछले पांच साल की जानकारी मांगी गई है लिपिक के द्वारा धोखे से तारीख लिख दी होगी। तीस दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, प्रभारी प्राचार्य पीएम श्री बालक उ.मा. विद्यालय अमानगंज