संसद: महाराष्ट्र में 81,580 करोड़ लागत से 41 रेल परियोजनाओं पर हो रहा काम, धानोरकर ने उठाया किसानों का मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र में 81,580 करोड़ रूपये की लागत वाली कुल 5,899 किलोमीटर लंबाई की 41 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 1,926 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 31,236 करोड़ रूपये खर्च किया जा चुका है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में सांसद संजय दीना पाटील और सुप्रिया सुले द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि 38,423 करोड़ रूपये की लागत वाली 2,017 किलोमीटर की कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 166 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक 8,529 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश में 7,339 करोड़ रूपये की लागत वाली 609 किलोमीटर कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 312 किलोमीटर लंबाई की चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक 3,332 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में पूर्णत: या आंशिक रूप से पड़ने वाली 35,818 करोड़ रूपये की लागत वाली 3,251 किलोेमीटर कुल लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 1,448 किलोमीटर लंबाई चाूल की जा चुकी है और मार्च 2024 तक 19,376 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।

सांसद धानोरकर ने संसद में उठाया किसानों का मुद्दा

चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने बुधवार को लोकसभा में अपने क्षेत्र के किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति उदासीन रवैया दूर करके किसानों की आत्महत्या रोकने की दिशा में काम करे। सांसद धानोरकर ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। दस साल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ी है। चंद्रपुर और यवतमाल जिले में पिछले पांच साल में क्रमश: 444 और 1641 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन इनके परिवार मुआवजे से वंचित है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने की खोखली घोषणाएं करने वाली उद्योग मित्र मोदी सरकार की नीति किसान विरोधी नीति साफ दिखाई देती है। लिहाजा किसानों के प्रति उदासीन रवैया छोड़कर उन्हें आत्महत्या से रोका जाए।

वड़सा-गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल मार्ग के निर्माण कार्य को गति देने की मांग

गडचिरोली-चिमूर से सांसद डॉ नामदेव किरसान ने बुधवार को लोकसभा में वड़सा-गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण कार्य को गति देने और कोविड महामारी के दौरान बंद हुई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरु करने की मांग उठाई। सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सांसद किरसान ने कहा कि वड़सा-गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण कार्य 2022 से शुरु हुआ, लेकिन इसका काम बहुत धीमी गति से चलने के कारण अब तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने रेल मंत्री से जानना चाहा था कि इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा? इसके जवाब में रेल मंत्री ने इसके पूरा होने की कोई समय सीमा तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि इस रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और तेज गति से काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय से वडसा से चांदा फोर्ट, चांदा फोर्ट से गोंदिया, गोंदिया से रायपुर और काजीपेट से नागपुर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद होने से लोगों को हो रही परेशानियों को रेल मंत्री के संज्ञान में लाया और उनसे इन ट्रेनों का संचालन तत्काल रूप से शुरू करने का अनुरोध किया। जिस पर मंत्री ने उन्हें डिटेल्स लेकर आने पर साथ में बैठ कर उस पर चर्चा करने की बात कही।

संसद भवन में किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी को किसानों का अधिकार बताया है और किसान नेताओं को आश्वस्त किया है कि ‘इंडिया’ गठबंधन उन्हें यह हक दिलाकर रहेगा। राहुल गांधी ने यह आश्वासन बुधवार को संसद परिसर में उनसे मिलने पहुंचे किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। उन्होंने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे और फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के कार्यान्वयन के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। इस बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह, लखविंदर सिंह, शांता कुमार, अभिमन्यु कोहाड़, वेंकटेश्वर राव, पांडियन रामलिंगम, तेजवीर सिंह, सरवन सिंह, रमनदीप सिंह, गुरमनीत सिंह, अमरजीत सिंह आदि शामिल थे। बैठक में मौजूद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर लिखा कि किसान नेताओं के साथ बैठक में हमने एमएसपी की कानूनी गाारंटी की तत्काल आवश्यकता, हरियाणा सरकार द्वारा पीड़ित प्रदर्शनकारी किसानों के लिए न्याय और किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की