Nagpur News: काटोल-नरखेड़ के श्रमिक अनेक योजनाओं से वंचित, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

  • राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन
  • विकास निधि में भेदभाव का आरोप
  • याचिका में उपेक्षा का लगाया आरोप

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-08 13:49 GMT

Nagpur News : महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से काटोल, नरखेड़ के श्रमिकों को वंचित रखने का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। मौजूदा हालात में इन सभी योजनाओं का लाभ सिर्फ बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में दिया जा रहा है। इससे गैर-बीजेपी विधायक क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, यह भी दावा याचिका में किया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार 11 अक्टूबर तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

याचिका में उपेक्षा का लगाया आरोप

नागपुर खंडपीठ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के नेता तथा जिला परिषद सदस्य सलिल देशमुख ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, राज्य में निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा कई योजनाएं लागू की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से उपयोगी सामग्री, घर-गृहस्थी के लिए सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता सहित लगभग 28 योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। इन श्रमिकों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। इसके लिए वह कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके आवेदनों को कचरे की टोकरी दिखाई जा रही है। दूसरी ओर, जहां भाजपा के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में यह योजनाओं का शिविर आयोजित कर केवल भाजपा के लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। याचिका में देशमुख ने यह भी आरोप लगाया है कि, काटोल और नरखेड़ तालुका के निर्माण श्रमिकों की उपेक्षा की जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।

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