सुप्रीम कोर्ट: महाराष्ट्र सरकार ने बताया- नई इमारत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को 10 सितंबर तक सौंपी जाएगी जमीन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत तय योजना के मुताबिक बांद्र में ही बनेगी और इसके निर्माण के लिए ब्रांद्र कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) परिसर में 4.39 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक हाईकोर्ट को सौप दी जाएगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ को सरकार ने यह भी बताया कि शेष 30.46 एकड़ जमीन भी निर्धारित समय के भीतर हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी। इस संबंध में 9 जुलाई को सभी हितधारकों के साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि बीते 7 मई को मामले में हुई सुनवाई में सीजेआई ने हाईकोर्ट के वर्तमान परिसर को बांद्रा में स्थानांतरित करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। साथ ही पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया था कि परियोजना के लिए निर्धारित पूरी 9.64 एकड़ भूमि सौंपने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगी।